केंद्र ने दिए निर्देश, सभी IAS अधिकारी देंगे अपनी संपत्ति का ब्यौरा

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केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हिमाचल प्रदेश के सभी IAS अधिकारियों को 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा है.  अधिकारियों को यह ब्यौरा भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजना है.  इसे पिछले वर्ष लागू किया गया था. इस संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए विभाग द्वारा IPR मॉड्यूल तैयार किया गया है. सभी को इसके जरिए अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के स्थापना अधिकारी और अपर सचिव पीके त्रिपाठी ने इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है. केंद्र का पत्र आते ही मुख्य सचिव ने अपने कार्मिक विभाग को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के आदेश दिए और फिर कार्मिक विभाग ने इस संबंध में सभी अफसरों को पत्र जारी किया है.

IAS अधिकारियों को एक अलग से ID दी जाएगी

सूत्रों के अनुसार इन IAS अधिकारियों एक अलग से ID दी जाएगी और उसका अलग से पासवर्ड भी मिलेगा और इन्हें अबतक की पूरी सूचना देनी होगी कि इनके पास कितनी संपत्ति है. संपति का ब्यौरा ऑनलाइन भी फाइल किया जा सकता है. केंद्रीय कार्मिक विभाग की ओर से यह जानकारी मांगी गई है. केंद्र से मिले इस पत्र के बाद राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने इसे सभी आईएएस अफसरो को इस संबंध में जानकारी दे दी है। दरअसल हर वर्ष आईएएस ऑफिसर को अपनी संपत्ति की जानकारी देनी होती है। अबतक कार्मिक विभाग के पास अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा जमा करवाया जाता था, लेकिन कई राज्यों से इन अधिकारियों का ब्यौरा दिल्ली नहीं पहुंचता था, कई राज्य अपने आईएएस अफसरों के संपत्ति के ब्यौरे को अपनी वेबसाइट पर अपलोड़ नहीं करते थे.