गुजरात में सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने वाला कानून आज से लागू

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गुजरात में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 फीसदी आरक्षण देने वाले कानून को लागू कर दिया है. ऐसा करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है. गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने रविवार को अपने राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया.

मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने कहा कि 14 जनवरी को उत्तरायण शुरू होने के साथ सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा. साथ ही उन्होंने बताया कि गुजरात में जिन नौकरियों और कॉलेजों के लिए भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया हो पूरी हो चुकी है वहां 10 फीसदी आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा. जहां सिर्फ विज्ञापन आया है वहां आरक्षण लागू होगा. अब विज्ञापन दोबारा से जारी किया जाएगा.

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले सवर्ण आरक्षण बिल को एक हफ्ते के अंदर ही कानून के रूप में बदला गया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जनवरी को आरक्षण के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के लिए 8 जनवरी को लोकसभा में संविधान का 124वां संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया था. लोकसभा में इस बिल के समर्थन में 323 वोट पड़े जबकि इस बिल के विपक्ष में 3 सदस्यों ने मतदान किया. लोकसभा से मंजूरी के बाद इसे राज्यसभा भेजा गया, जहां से लंबी चर्चा के बाद मंजूरी मिल गई. शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिल पर हस्ताक्षर कर अपनी मंजूरी दी.