छोटे कारोबारियों के लिए खुशखबरी, अब 40 लाख से कम टर्नओवर पर नहीं लगेगा GST

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लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने छोटे कारोबारियों को खुशखबरी दी है. केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में गुरुवार को हुई गुड्स एंड सर्विसेज टैक्‍स (GST) काउंसिल की बैठक में जीएसटी के दायरे को बढ़ा दिया गया है. अब 40 लाख रुपये सालाना टर्नओवर वाले कारोबारी जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे. इससे पहले जिनका टर्नओवर 20 लाख तक था उन्हें जीएसटी से छूट थी. वहीं पहाड़ी राज्यों में ये सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख तक कर दी गई है.

बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग में फैसला लिया गया कि दो प्रकार की छूट लिमिट होगी. पहली जीएसटी में 20 लाख तक के टर्नओवर में छूट की सीमा बढ़ाकर 40 लाख तक की गई. दूसरी छोटे राज्यों को 10 लाख की जगह 20 लाख कर दी गई है.

इसके अलावा कारोबारियों के लिए कंपोजिशन स्कीम की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी गई है. अरुण जेटली ने बताया कि 1 अप्रैल 2019 से कंपोजिशन स्कीम की सीमा बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी जाएगी. अब जीएसटी कंपोजिशन स्‍कीम का लाभ लेने वाली कंपनियों को सिर्फ एक एनुअल रिटर्न दाखिल करना होगा, जबकि टैक्‍स भुगतान हर तिमाही में एक बार कर सकेंगे.

अरुण जेटली ने बताया कि प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए राज्य अधिकतम 2 साल तक सेस लगा सकते हैं. केरल को अपने यहां अधिकतम 1 फीसदी सेस लगाने की इजाजत दी गई है. इसके अलावा रियल एस्टेट और लॉटरी को जीएसटी के दायरे में लाने के मुद्दे पर सात सदस्यीय मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है, क्योंकि इस मुद्दे पर मतभेद उभरकर सामने आ रहे थे.