दिल्ली के बॉस पर नहीं हुआ फैसला, मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर

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 दिल्ली का बिग बॉस कौन? इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दो जजों की बेंच दिल्ली सरकार को अधिकारों को लेकर फैसला सुना रही है। यह अलग बात है कि दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की अलग-अलग राय सामने आई है

अपने फैसले में जस्टिस सीकरी ने कहा है कि आइएएस अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार उपराज्यपाल को दिया जाए जबकि दानिक्स (दिल्ली अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड सिविल सर्विस) के अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहें। अगर कोई मतभेद होता है तो राष्ट्रपति के पास मामला भेजा जाए। वहीं, दूसरे जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि पूरे सर्विस के मामलों में केंद्र सरकार को अधिकार है

वहीं, जस्टिस सीकरी ने अपने फैसले में यह भी कहा कि चुनी हुई दिल्ली की सरकार कमीशन ऑफ इन्क्वायरी गठित नहीं कर सकती है। एक तरह से दिल्ली सरकार को राहत मिली है कि जमीनों का सर्किल सीएम ऑफिस के कंट्रोल में होगा। वहीं दिल्ली सरकार को इस फैसले से झटका लगा है कि एंटी करप्शन ब्रांच  (ACB) का अधिकार केंद्र सरकार (गृह मंत्रालय) को दिया गया है, क्योंकि पुलिस बल केंद्र के नियंत्रण क्षेत्र में है।