राइस मिलर्स का होल्डिंग चार्ज हुआ माफ, केंद्रीय पूल में चावल नहीं जमा कराने पर लगा था जुर्माना

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सरकार ने हरियाणा के राइस मिलर्स को बड़ी राहत दी है। सराकर ने यह राहत भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सेंट्रल पूल में कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहीं कराने वाले करीब 1250 मिल मालिकों को दी है। राज्य के चावल मिल मालिकों को अब होल्डिंग चार्ज जमा नहीं कराना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने मिल मालिकों पर जुर्माने के तौर पर लगा होल्डिंग चार्ज माफ कर दिया है। यह राशि करोड़ों रुपये में है।

प्रदेश के राइस मिल मालिकों को पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में करीब आठ लाख मीट्रिक टन चावल केंद्रीय पूल में जमा कराना था। तभी भारतीय खाद्य निगम कर्मचारियों का असहयोग आंदोलन चल पड़ा, जिस कारण यह चावल केंद्रीय पूल में जमा नहीं हो सका। केंद्र व राज्य सरकार ने इसके लिए चावल मिल मालिकों को दोषी मानते हुए उन पर होल्डिंग चार्ज लगा दिया। भारतीय खाद्य निगम 31 मार्च तक राज्य सरकार से कोई होल्डिंग चार्ज वसूल नहीं करती। इसके बाद 300 रुपये प्रति वैगन प्रतिदिन के हिसाब से होल्डिंग चार्ज वसूल किया जाता है। एक वैगन में 540 बोरियां यानी 27 मीट्रिक टन चावल होता है।