सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने हिमाचल सरकार से मांगी रिपोर्ट

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हिमाचल में लगातार बढ़ते सड़क हादसों के बीच सुप्रीम कोर्ट की ओर से सड़क सुरक्षा पर गठित कमेटी ने प्रदेश सरकार से रिपोर्ट तलब की है. सेवानिवृत्त न्यायाधीश के.एस राधाकृष्णन की अगुवाई वाली इस कमेटी ने कुल्लू के बंजार में हुए सड़क हादसे पर 15 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है.

रिपोर्ट में हादसे के बाद की गई कार्रवाई और भविष्य में हादसे ना होने देने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का ब्योरा मांगा है। कमेटी का पत्र मिलते ही सरकारी अमले में हड़कंप मच गया है. कमेटी के रिपोर्ट तलब करने के बीच शिमला में स्कूली बस के गिरने से सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं.

बीते 20 जून को हिमाचल के बंजार में 80 से ज्यादा सवारियों से भरी एक 42 सीटर निजी बस खाई में गिर गई थी। इस हादसे में 46 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 घायल हो गए थे। इनमें से कुछ का अभी भी पीजीआई में इलाज चल रहा है.

इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एवं परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने बैठक कर लंबे चौड़े आदेश-निर्देश जारी कर दिए, लेकिन दस दिन के भीतर ही सोमवार को शिमला में एक और हादसे ने सरकार की सारी कवायदों की पोल खोल दी.

कमेटी के सचिव एसडी बंगा की ओर से भेजे पत्र में पंद्रह दिन के भीतर बस हादसे की रिपोर्ट तलब करने के अलावा प्रदेश में नियम लागू करने में सरकारी तंत्र की नाकामी पर नाराजगी भी जताई है.