सुप्रीम कोर्ट ने सवर्ण आरक्षण पर रोक लगाने से किया इनकार, केंद्र से मांगा जवाब

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सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 फीसदी कोटा संविधान संशोधन बिल को लागू करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इसी के साथ कोर्ट ने आरक्षण देने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने स्पष्ट किया कि सवर्ण जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरियों और दाखिले में आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी.

सरकार के इस फैसले को खारिज करने के लिए पहले भी कुछ एनजीओ द्वारा याचिकाएं दायर की गई थीं. इन याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चुका है. तहसीन पूनावाला की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है.

बता दें कि मोदी सरकार ने सवर्ण जाति (जनरल कैटगरी) के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए कानून बनाया है. संविधान संशोधन का ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो चुका है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इस बिल को कानून बनाने की मंजूरी दे चुके हैं. कई राज्यों में इस कानून को लागू भी कर दिया गया है.