सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग आरक्षण कानून पर रोक लगाने से इनकार किया

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सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 फीसदी आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार किया. हालांकि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि इस मामले की जांच की जाएगी. इसके साथ ही संवैधानिक सुधार को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. अब इस मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी.

बता दें कि इस महीने के शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण देने वाले कानून के खिलाफ याचिका दाखिल की थी. दायर याचिका में कहा गया कि सरकार ने बिना जरूरी आंकड़े जुटाए आरक्षण का कानून बनाया. सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को 50 फीसदी तक सीमित रखने का फैसला दिया था, उसका भी हनन किया गया. याचिका में कहा गया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है.

इससे पहले मोदी सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए संविधान में 124वां संशोधन किया था. संसद के दोनों सदनों ने इस आरक्षण विधेयक को महज 2 दिन में ही पारित कर दिया था. इसके बाद तीन दिन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी. इसमें आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है.