हरियाणा सरकार अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को नौकरी देगी

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हरियाणा की मनोहरलाल सरकार ने चुनावों के मद्देनजर किसानों को साधने के लिए बड़ा फैसला किया है. सरकार अब जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के परिजनों को सरकार पुनर्वास और पुनर्स्थापना पॉलिसी के तहत सरकारी नौकरी देगी. इसके साथ ही कर्मचारियों को लुभाने की कोशिश की गई है. सरकार ने कनिष्ठ अभियंता, छह लिपिक और एक सेवादार के पद को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर करने का फैसला किया है.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया. इसके अलावा पुलिस सेवा नियमों में बदलाव कर 19 उप पुलिस अधीक्षकों (डीएसपी) को अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) बनाया जाएगा। विभाग में दस साल की नियमित सेवा करने वाले डीएसपी को इन पदों पर लगाया जाएगा

बैठक में सेना के शहीद हवलदार रमेश सिंह और शहीद सिपाही समेर सिंह के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने की मंजूरी दी गई। भिवानी के हालुवास निवासी हवलदार रमेश सिंह ऑपरेशन रक्षक के दौरान जम्मू-कश्मीर में 7 दिसंबर 2003 को शहीद हुए थे। अब उनके पुत्र कंवर सिंह को अनुकंपा आधार पर गु्रप-डी की नौकरी दी जाएगी।

परिवहन विभाग में   सेवादार, चौकीदार, स्वीपर और माली की सीधी भर्ती होगी। हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार की नौकरियों में लगे कर्मचारियों के स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति से भी इन पदों को भरा जा सकेगा। यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान इन कर्मचारियों का कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं मिला तो उसकी सेवाएं खत्म की जा सकती हैं।