मोदी सरकार का लोगों को दिवाली गिफ्ट, ये हैं कैबिनेट के 5 बड़े फैसले

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नई दिल्‍ली. आज PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्ष में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें माना जा रहा था कि सरकार दिवाली से पहले लोगों के हित में कई बड़े फैसले ले सकती है

  1. BSNL/MTNL पर राहत
  • वित्‍तीय संकट से जूझ रही सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL के लिए केंद्र सरकार की तरफ से राहत की खबर आई है.
  • भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) के 15000 करोड़ रुपये के रिवाइवल प्लान को कैबिनेट  की मंजूरी मिल गई है.
  • कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि BSNL और MTNL को बंद नहीं किया जा रहा है.
  • साथ ही, इसे बेचने का भी कोई प्लान नहीं है.
  • सरकार इसे प्रतिस्पर्धी बनाना चाहती है.
  • इसीलिए 15000 करोड़ रुपये का सॉवरेन बांड बनाया जायेगा.
  • पहले की सरकारों ने BSNL के साथ बहुत नाइंसाफी की है.
  • अगले 4 साल में 38000 करोड़ रुपये को मोनेटाइज करेंगे.
  • साथ ही, कर्मचारियों के लिए बहुत ही आकर्षक VRS पैकेज लाया जा रहा है.

2. नई कंपनियों भी अब पेट्रोल-डीजल बेच सकेंगी

  • बैठक में पेट्रोल ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग गाइडलाइंस  में बदलाव को मंजूरी मिल गई है.
  • मतलब साफ है कि सरकार ने पेट्रोल रिटेलिंग  के नियम आसान कर दिए है.
  • ऐसे में आपके पास भी पेट्रोल पंप खोलने  का मौका है.
  • अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और आपके नाम पर जमीन नहीं है, तो भी अब आप पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं
  • ये कंपनियां अब हवाई ईंधन ATF भी बेच पाएंगी.
  • आपको बता दें कि देशभर में कुल 64,624 पेट्रोल पंप है.
  • इनमें से 57,944 सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के है.
  • इसको लेकर सरकार ने 2018 में एक कमेटी बनाई थी.

3. किसानों की बड़ी राहत, बढ़ाया MSP

  • बैठक में मोदी सरकार ने रबी फसलों के न्यून्तम समर्थन मूल्य यानी MSP को मंजूरी मिल गई है.
  • गेहूं के MSP में 85 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है.
  • वहीं, बाजरे के दाम में भी 85 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
  • गेहूं का समर्थन मूल्य 1840 रुपये से बढ़कर 1925 रुपये हो गया है.
  • बाजरे के समर्थन मुल्य में भी 85 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
  • इससे सरकार को अतिरिक्त 3,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.

4. दिल्ली की अवैध कॉलोनियां होंगी नियमित

  • केंद्र सरकार का सबसे बड़ा दिवाली गिफ्ट रहा जिसमें (Central Government)  सरकार ने दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों (Unauthorised Colonies) में रहने वाले 40 लाख लोगों को घर का मालिकाना हक देगी.
  • बता दें कि राजधानी दिल्ली में 1,797 अनधिकृत कॉलोनी है.

5. इंडो—तिब्बत बॉर्डर पुलिस के लिए काडर रिव्यू को मंजूरी

(5) कैबिनेट ने इंडो—तिब्बत बॉर्डर पुलिस के लिए काडर रिव्यू को भी मंजूरी दे दी है. यह मामला बीते 18 साल से सरकार के पास लंबित पड़ा हुआ था. पीएम मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने ग्रुप ए जनरल ड्यूटी और नॉन—जनरल ड्यूटी के काडर रिव्यू को मंजूरी दी है.