5 सितंबर को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल करेंगे मंथन शिविर

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चंडीगढ़

आगामी 5 सितंबर को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, सभी मंत्रियों, बोर्ड और निगमों के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन व प्रदेश बीजेपी पदाधिकारियों के साथ मंथन शिविर लगाएंगे. इसकी जानकारी गुरुवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने दी.

कृष्ण बेदी ने अनौपचारिक कैबिनेट की बैठक में हुई चर्चा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मंथन शिविर में हरियाणा व केंद्र सरकार द्वारा जनहित में लागू की योजनाओं के बारे में चर्चा होगी. यह शिविर चंडीगढ़ या आस-पास के क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि सब्जी उत्पादक किसानों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की भावांतर योजना अनूठी योजना है जिससे किसानों को उनकी सब्जियों के बाजार में भाव कम होने के डर से मुक्ति मिली है. इसलिए ये किसान भी आगामी 6 सितंबर को नारायणगढ़ में श्रम,रोजगार एवं खनन राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ‘धन्यवाद रैली’ करेंगे जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि होंगे.

केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने पर बेदी ने हरियाणा सरकार की ओर से प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इससे पिछड़ा वर्ग में शामिल होने या आरक्षण की मांग करने वाले मामलों का स्थायी समाधान होगा. उन्होंने कहा कि अब इस मामले में राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं होगा तथा पिछड़ा वर्ग में शामिल होने की व आरक्षण की किसी भी प्रकार की मांग की सुनवाई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ही करेगा.

उन्होंने बताया कि आगामी 17 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पूरे देश में गरीबों के लिए ‘आयुष्मान भारत’ योजना शुरू की जाएगी, जिसमें गरीब मरीजों का 5 लाख रुपए तक का नि:शुल्क इलाज किया जाएगा. उन्होंने जानकारी दी कि हरियाणा सरकार ने तो इस योजना का लाभ हरियाणा के गरीबों को पहले ही देना शुरू कर दिया है. हरियाणा में इस योजना के तहत राज्य के सभी जिला अस्पतालों, कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज करनाल, ईएसआईसी मेडिकल अस्पताल फरीदाबाद तथा पीजीआईएमएस रोहतक में गरीबों को योजना का लाभ देना शुरू भी कर दिया है.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ने प्रदेश सरकार को सभी वर्गों के लिए समान भावना से काम करने वाली सरकार बताते हुए कहा कि राज्य के 2.55 करोड़ लोगों में से लगभग सभी लोगों तक राज्य सरकार की किसी न किसी योजना का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में लाभ अवश्य पहुंचा है.