हिमाचल की जेलों में बंद कैदियों की पैरोल और जमानत पर फैसला जल्द

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हिमाचल की जेलों में बंद सजायाफ्ता और विचाराधीन कैदियों को पैरोल और विशेष जमानत पर छोड़ने पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह और महानिदेशक जेल की तीन सदस्यीय हाई पावर कमेटी निर्णय करेगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश और डीजी जेल के लिखे प्रदेश की जेलों में बंद 16 सौ विचाराधीन कैदियों को विशेष जमानत देने के पत्र के बाद सरकार ने कमेटी बना दी है.

कमेटी फैसला करेगी कि सूबे की जेलों में बंद ढाई हजार कैदियों में से कितने और किन कैदियों को पैरोल और विशेष जमानत दी जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च को एक रिट पिटीशन की सुनवाई करते जेलों में बंद कैदियों को कोरोना से बचाने के लिए सरकारों को कई तरह के निर्देश दिए थे. कोर्ट के आदेश के बाद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेम पाल रांटा ने मंगलवार को सरकार के विधि सचिव को हाई पावर कमेटी गठित करने के लिए पत्र लिखा है. पत्र में कहा है कि कमेटी गठित कर जल्द कैदियों को रिहा करने पर फैसला लिया जाए.

सरकार को पत्र लिखने के साथ ही हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सूबे के सभी जिला जजों को जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्ष भी हैं, पत्र लिखकर कहा है कि वह जल्द से जल्द अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटियों की बैठक कर विचाराधीन कैदियों को विशेष जमानत देने पर निर्णय लें. पत्र के साथ सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रति भी भेजी गई है. इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटियों को साप्ताहिक बैठकें कर संबंधित अथॉरिटी से चर्चा कर निर्णय लेने को कहा है.