हिमाचल में GST से होगा फायदा, हर महीने मिलेगा चार सौ करोड़ रुपये का राजस्व

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हिमाचल प्रदेश जीएसटी के मामले में किसी तरह से घाटे में नहीं है,  प्रदेश को हर महीने चार सौ करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। वर्तमान में राज्य सरकार को करो से 189 करोड़ रुपए का मासिक राजस्व प्राप्त होता है। केंद्र सरकार से हर माह मिलने वाले इस राजस्व में साल-दर-साल 14 फीसद की वृद्धि निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। पांच साल तक जीएसटी लागू होने के बाद किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करेगी।

दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव तरुण कपूर और आबकारी एवं कराधान विभाग में जीएसटी को विशेष रूप से देखने वाले अतिरिक्त आयुक्त राकेश शर्मा लौट आए हैं। पांच साल तक कोई रिस्क नहीं जीएसटी लागू करने वाली केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को आश्वस्त किया है कि उन्हें पांच साल तक किसी प्रकार का राजस्व नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। यदि किसी राज्य को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी।

 

हम हैं उपभोक्ता राज्य

हिमाचल उपभोक्ता राज्य है। ऐसे में प्रदेश को किसी प्रकार का राजस्व नुकसान नहीं होगा। जीएसटी काउंसिल का यह मत है कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में भी एक साल बाद व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेगी।