हिमाचल कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले

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शिमला में हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई.  जयराम सरकार की कैबिनेट बैठक करीब साढ़े 3 घंटे चली. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अहम रूप से प्राइवेट स्कूलों के लिए नई गाइड-लाइन्स को सैद्धान्तिक रूप से मंजूरी दे दी गई. वहीं, ग्रामीण विद्या उपासकों को PAT की तर्ज पर मानदेय देने का निर्णय लिया गया.

इसके अलावा शिमला में पानी प्रबंधन के लिए जल निगम बनेगा, जिसके लिए 770 करोड़ की राशि खर्च की होगी. दोनों स्मार्ट सिटी के लिए SVP बनाने की मंजूरी, जिसके तहत शिमला के लिए 2906 करोड़ और धर्मशाला के लिए 2105 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई

कैबिनेट की बैठक में सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए फैसला लिया. शिमला-धर्मशाला स्मार्ट सिटी में 24 पोस्टें सेकंडमेंट बेस पर भरी जाएंगी, इसके अलावा 26 आउटसोर्स के जरिये भरी जाएंगी. मंडी के सलापड़ में बनेगा HPPWD का सब डिवीज़न, साथ ही इसमें 9 पोस्टें भी भरी जाएंगी. ITI निहारी, मंडी 6 ट्रेडों के साथ 30 पोस्टें भरी जाएंगी. सुलह की डिस्पेंसरी अपडेट होकर अस्पताल बनेगा. साथ ही पोस्टें भी भरी जाएंगी.

इसके अलावा धर्मपुर विधानसभा की 6 पंचायतें IPH सब डिवीजन टीहरा धर्मपुर से ट्रांसफर कर सरकाघाट मंडी भेजीं. जूनियर असिस्टेंट (IT) डिवीजनल कमीश्नर शिमला में कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर 3 पोस्टें भरी जाएंगी. आपदाओं के लिए बेहतर सर्विस देने के लिए होम गार्ड और नागरिक रक्षा विभाग को 10 नए ट्रक ख़रीदने पर मंजूरी दी गई.

धूमल के केस वापसी पर नहीं बनी बात

वहीं, कैबिनेट में धूमल पर चल रहे HPCA के मुकद्दमों को वापस लिए जाने पर कोई अंतिम फैसला नहीं आ पाया. हालांकि कैबिनेट में इसकी चर्चा जरूर हुई, लेकिन आख़िर में बात नहीं बनी. कानून मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और जब तक फैसला नहीं आ जाता तक कैबिनेट में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता. हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि ये राजनीति से प्रेरित मुकद्दमें थे, जिन्हें सरकार वापस लेने के लिए तैयार है.