हिमाचल सरकार का ‘स्टेट मोबिलिटी प्लान’ आपका सफर बनाएगा आसान

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जयराम सरकार ने स्टेट मोबिलिटी प्लान से हिमाचल के हर व्यक्ति और सामान को सुरक्षित घर तक पहुंचाने का खाका तैयार किया है. इसके तहत राज्य के अंदर किसी भी व्यक्ति को यातायात सुविधा के लिए एक ही टिकट लेना होगा. प्लान के तहत किसी भी व्यक्ति को घर से लेकर उसके जहां तक पहुंचाने का प्रावधान रहेगा. हिमाचल सरकार पहली अगस्त, 2018 को अपना स्टेट मोबिलिटी प्लान केंद्र सरकार को सौंप देगी. इस आधार पर 7 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल मोबिलिटी प्लान की घोषणा करेंगे.

मंगलवार को परिवहन विभाग ने मुख्य सचिव विनीत चौधरी को स्टेट मोबिलिटी प्लान की प्रजेंटेशन दी है. विभाग के प्रधान सचिव जेसी शर्मा ने अपनी प्रजेंटेशन में कहा है कि मोबिलिटी प्लान में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों के समीप पर्याप्त पार्किंग स्थल विकसित करेंगे. इसके तहत यात्रियों को पार्किंग की सुविधा दी जाएगी.  इसी प्लान में लोगों को घर से जाने वाले स्थान तक आने-जाने की व्यवस्था का प्रावधान है.

किसी व्यक्ति को जिला मुख्यालय के दुर्गम गांव से दिल्ली जाने के लिए सरल व्यवस्था होगी. बस, ट्रेन या हवाई सुविधा से जोड़ने के लिए संबंधित व्यक्ति के गांव से आने के लिए टैक्सी की व्यवस्था की जाएगी. अहम है कि किसी भी यात्री को सिर्फ एक टिकट लेना होगा. इसके बाद गांव से लेकर उसे बस अड्डा, रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे तक पहुंचाना स्टेट मोबिलिटी प्लान में शामिल रहेगा.

इसी तर्ज पर लोगों के सामान को भेजने के लिए यह व्यवस्था रहेगी. अपना वाहन प्रयोग करने पार्किंग की व्यवस्था प्लान का हिस्सा होगा. इस पूरी व्यवस्था के लिए सिर्फ एक बार टिकट लेने की जरूरत होगी. इसके योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन चलाए जाएंगे. बस अड्डा, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक हर व्यक्ति के आने-जाने के पुख्ता प्रबंध होंगे.

उधर, प्रधान सचिव जगदीश शर्मा ने बताया कि हिमाचल सरकार ने इस प्लान की पहली प्रजेंटेशन मंगलवार को दी है. अगस्त में स्टेट मोबिलिटी प्लान का खाका पूरी तरह तैयार कर केंद्र को भेजा जाएगा। इस आधार पर केंद्र सरकार सितंबर के पहले सप्ताह नेशनल मोबिलिटी प्लान की घोषणा कर इसे लागू करेगी.