राम माधव ने जम्मू-कश्मीर पर बताया सरकार का फ्यूचर प्लान

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जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के साथ-साथ केंद्र सरकार राज्य को विकास की पटरी पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है.

सरकार राज्य में जल्द से जल्द हालात सामान्य करने और इलाके के चहुमुंखी विकास की योजना पर काम कर रही है.

इसी कड़ी बीजेपी के महासचिव राम माधव ने बड़ा बयान दिया है. राम माधव ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का परिसीमन जल्द होगा। इसके लिए जल्द राज्य पुर्नगठन आयोग बनाया जाएगा. परिसीमन की प्रक्रिया में राज्य की संबंधित संस्थाओं को भी शामिल किया जाएगा.

राम माधव ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने से घाटी के लोगों को फायदा होगा और केंद्र की मोदी सरकार कश्मीर को विकास के रास्ते पर ले जाएगी.

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है और राज्य में किसी को भी मनमर्जी नहीं करने दी जाएगी. राज्य में अमन-चैन करने के लिए सरकार हर कदम उठाएगी.

उन्होंने कहा कि पहले भी यहां इंटरनेट बंद हुआ है.पहले भी धारा 144 लगी है. पहले भी गिरफ्तारियां और नजरबंदी हुई है. घाटी के लोग जानते हैं कि केंद्र की सरकार उनके भले के लिए है. सुरक्षा हटने के बाद भी शांति बहाल रहेगी.

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सीमा पार से होने वाली आतंकी गतिविधियों समेत अन्य रणनीतिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है. इसके बावजूद यहां पर विधानसभा होगी. भविष्य में सब कुछ ठीक रहा तो जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा.

राम माधव ने आगे कहा कि पाकिस्तान क्या सोचता है और करता है उससे भारत की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां तक बात अमेरिका की है तो उसकी पेशकश से ज्यादा जरूरी है हमारा संविधान. जम्मू-कश्मीर देश का आंतरिक मामला है. इस बारे में पाकिस्तान और अमेरिका क्या सोचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता.