सरकारी तेल कंपनियां 2019 तक बनाएंगे नए LPG डिस्‍ट्रीब्‍यूटर्स

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सरकारी तेल कंपनियां 2019 तक बनाएंगे नए LPG डिस्‍ट्रीब्‍यूटर्स

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कंपनियां तेजी से बढ़ते उपभोक्‍ता आधार तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एक साल के भीतर अपने एलपीजी डिस्‍ट्रीब्‍यूशन नेटवर्क में एक तिहाई की वृद्धि करने का लक्ष्‍य लेकर चल रही हैं। खासकर यह नेटवर्क विस्‍तार ग्रामीण इलाकों में अधिक होगा।

पिछले तीन सालों में रसोई गैस इस्तेमाल में शानदार बढ़ोतरी देखी गई है लेकिन इसकी तुलना में डिस्‍ट्रीब्‍यूशन नेटवर्क में विकास नहीं हुआ है। 1 अप्रैल 2015 से लेकर इस साल के सितंबर महीने तक घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं की संख्या 21.4 करोड़ यानि 44 फीसदी बढ़ी है जबकि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या सिर्फ पांच फीसदी बढ़कर 19200 तक ही पहुंची है। तेल मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि सरकार अब तेल कंपनियों को नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को नियुक्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कह रही है कि वह जल्दी से परिचालन में आ जाएं। अधिकारी ने बताया कि मार्च 2019 तक हमारे पास 5000 से अधिक नए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे।

सरकार पहले ही 2000 नए लाइसेंस जारी कर चुकी है। इसके अलावा तरकीबन 600 आवेदकों का चयन लॉटरी के जरिए किया जा चुका है और मार्च 2018 तक अन्‍य 3400 आवेदकों का चयन किया जाएगा। आम तौर पर तेल कंपनी से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद आवेदक के लिए रसोई गैस वितरण एजेंसी स्थापित करने के लिए 1 साल का समय लग जाता है जिसमें कई स्थानीय नियामक मंजूरी प्राप्त करने से लेकर एक कार्यालय और गोदाम को तैयार करना शामिल है।