महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, सभी विधायकों की सैलरी में 30 प्रतिशत की कटौती

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देश में छाए कोरोना महामारी के संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है. मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना से निपटने के लिए सभी विधायकों की सैलरी में 30 प्रतिशत की कटौती करने का फैसला लिया है. देश में अब तक कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से ही सामने आए हैं. इससे पहले यह फैसला केंद्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और हिमाचल प्रदेश की सरकारें भी ले चुकी हैं.

गुरुवार को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने इस फैसले पर अपनी मुहर लगाई. मंत्रिमंडल के लिए गए फैसले के मुताबिक, इस महीने से लेकर एक साल तक राज्य के सभी विधायकों के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती की जाएगी. महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने लॉकडाउन के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था के मद्देनजर एक पुनरुद्धार योजना तैयार करने के लिए 2 समितियों के गठन को भी मंजूरी दी है.

एक समिति में विशेषज्ञ होंगे, जिनमें पूर्व नौकरशाह और महाराष्ट्र वित्त मंत्रालय के अधिकारी रहेंगे. जबकि दूसरी समिति मंत्रियों की होगी. इसमें डेप्‍युटी सीएम अजीत पवार, जयंत पाटिल, बालासाहेब थोराट, छगन भुजबल और अनिल परब शामिल रहेंगे.

इसके पहले राज्य सरकार ने कोरोना महामारी की स्थिति में सरकारी प्रतिनिधियों, अफसरों और कर्मचारियों की सैलरी में कटौती का निर्णय लिया था. मुख्यमंत्री समेत सभी विधायक और विधान पार्षद प्रतिनिधियों के मार्च महीने के वेतन में 60 प्रतिशत की कटौती हुई है. वहीं ग्रेड ए और बी अधिकारियों के वेतन में 50 प्रतिशत और ग्रेड सी के कर्मचारियों के वेतन में 25 प्रतिशत की कटौती किए जाने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है.