मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं से मोदी सरकार चिंतित, बनाई उच्चस्तरीय समिति

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देश में एक के बाद मॉब लिंचिंग की बढ़ रही घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए गृह मंत्रालय सजग हो गया है. गृह मंत्रालय ने इससे निपटने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है. इस समिति की अगुवाई केंद्रीय गृह सचिव करेंगे. इस समिति को 4 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट देनी होगी.

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में कहा कि देशभर में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या के मामलों पर संसद में चिंता व्यक्त की गयी है. उच्चतम न्यायालय ने भी इस संबंध में अपनी टिप्पणी की है और सरकार से पहल करने की अपेक्षा की है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में गृह सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है जो चार हफ्ते दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी.

इसके साथ ही सरकार ने गृहमंत्री की अगुवाई में मंत्रियों का ग्रुप ( जीओएम ) का गठन किया है जो इस उच्चस्तरीय समिति की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट का अध्ययन करेगा, साथ ही अपने सुझाव प्रधानमंत्री को पेश करेगा. गृह मंत्री यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेश करेंगे.

हाल में देश के कई शहरों में मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं पर विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला किया है. संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने मॉब लिंचिंग का मुद्दा जमकर उठाया था. जिसके जवाब में राजनाथ सिंह ने सदन में कहा था कि यह सच्चाई है कि कई प्रदेशों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटी हैं. इसमें कई लोगों की जानें भी गई है. लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इस तरह की घटनाएं विगत कुछ वर्षों में ही हुई हैं. पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं. लेकिन ऐसी घटनाएं चिंता का विषय हैं.