केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से NRC की डेडलाइन बढ़ाने की अपील की

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केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (NRC) को अंतिम रूप देने के लिए तय 31 जुलाई की अंतिम तारीख को बढ़ाने की अपील की है.

  • सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा
  • सीमावर्ती इलाकों में कई लोगों के नाम अधिकारियों की मिलीभगत से जोड़े गए हैं.
  • ऐसे में करीब 20 फीसदी नामों को दोबारा सत्यापन के लिए थोड़े समय की जरूरत है.
  • सरकार ने कहा कि भारत दुनिया की शरणार्थी राजधानी नहीं हो सकती.
  • केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (NRC) के अंतिम मसौदे में लाखों लोगों को गलत तरीके से शामिल किया गया था.
  • केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह समस्या काफी हद तक बांग्लादेश की सीमा से लगे जिलों में मौजूद है.
  • केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा, “अवैध प्रवासियों को उखाड़ फेंकना चाहिए, लेकिन यह अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिए.