मजदूरों से किराए के मामले पर रेलवे मंत्रालय ने कहा 85 प्रतिशत केंद्र और 15 प्रतिशत राज्य सरकार कर रही वहन

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प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जा रहीं श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के मामले में सोनिया गांधी के आए बयान पर केंद्र सरकार ने पलटवार किया है. रेल मंत्रालय ने साफ किया है कि मजदूरों के टिकट के लिए सिर्फ 15 फीसदी रुपए ही लिए जा रहे हैं, वह भी राज्य सरकार भुगतान करेंगी.

रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, सरकार ने यह साफ किया है कि इस सुविधा को केवल इसलिए बढ़ाया गया है ताकि लॉकडाउन के कारण फंसे हुए प्रवासी श्रमिक अपने गंतव्य तक पहुंच सकें. यह लॉकडाउन के दौरान पीड़ितों को आराम देने के लिए यह सीमित छूट थी.

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार सुबह केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा था कि इस संकट की घड़ी में भी सरकार श्रमिकों से रेल टिकट की कीमत वसूल रही है. अधिकारियों ने कहा कि 15% किराया वसूलने का निर्णय इसलिए भी लिया गया ताकि राज्य सरकारें प्रवासियों की प्रोत्साहन यात्रा को समाप्त न करें. अधिकारी ने कहा कि रेलवे इन प्रवासी ट्रेनों को चलाने की लागत का 85% वहन कर रहा है. यह ट्रेनें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए केवल 60 फीसदी यात्रियों को ही ले जा रही हैं.