पंजाब में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार हर कोशिश कर रही है। चंडीगढ़ के ताज होटल में एक दिवसीय नेशनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। जिसकी शुरूआत कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने की। कार्यक्रम में भारत के पर्यटन स्थल, मेडिकल टूरिज्म, क्रूज टूरिज्म जैसे विषयों को प्रोमोट करने पर जोर दिया।

एडवोकेट एचसी अरोड़ा द्वारा दायर की गई एक पीआईएल पर पंजाब हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने पंजाब सरकार आैर इसके खेल विभाग को नोटिस जारी किया है। एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने जस्टीस सूर्याकांत व एस मित्तल की पीठ में नोटिस जारी किया है। अरोड़ा ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि उन स्कूल काॅलेजों के छात्रों को कैश पुरस्कार देने के लिए पंजाब सरकार आैर खेल विभाग को निर्देश जारी करें जिन्होंने साल 2015-16 आैर 2017 को स्टेट, नेशनल आैर इंटरनेशल स्तर के खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर स्थान हासिल किया लेकिन उन्हें अभी तक पुरस्कार राशि भुगतान नहीं किया गया।

पंजाब सरकार ने एड्स के प्रति लोगों को जागरुक करने के मकसद से एक मुहिम शुरु की है. मुहिम की शुरुआत सूबे के अमृतसर से एक कार रैली के रुप में की गई है. लोगों को एड्स के प्रति जागरुक करने के मकसद से कारों पर इसकी जानकारी के पोस्टर लगाए गए हैं. अमृतसर से शुरु हुई ये कार रैली सूबे के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों को एड्स के लक्षण और इससे बचाव संबंधी जानकारी देने का काम करेगी.

चंडीगढ़ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने किसानों के बारे में पंजाब सरकार के रवैये पर कड़ा रुख दिखाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि लगता है पंजाब सरकार को किसानों की परवाह नही हैं। हाईकोर्ट के बार-बार कहने के बाद भी पंजाब सरकार इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रही। यही कारण है कि राज्य के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य  से भी आधी कीमत पर फसल बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने पंजाब के कृषि सचिव को आदेश दिए हैं कि वह 26 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई पर सरकार का पक्ष स्पष्ट करें। वह कोर्ट

1984 के सिख विरोधी दंगों में उत्तर प्रदेश में अपनी सारी संपत्ति गंवाकर पंजाब आ बसे दंगा पीड़ितों ने मुआवजे के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दस्तक दी है. हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब और केंद्र सरकार को 2 अगस्त तक इस मामले में पक्ष रखने के आदेश दिए हैं. मामले में याचिका दाखिल करते हुए पीड़ितों की ओर से इंद्रबीर सिंह छटवाल ने कहा कि दंगों के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी नुकसान हुआ था. इस दौरान पंजाब के साथ ही उत्तर प्रदेश व अन्य हिस्सों में लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था. ऐसे ही कुछ

पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने दिए पिछली सरकार की ओर से चलाई गई लोक कल्याण की सभी योजनाओं की समीक्षा के आदेश दिए हैं. आपको बता दें कि इस समीक्षा कि रिपोर्ट के लिए अधिकारियों को 15 दिन का समय दिया गया है। कैबिनेट मंत्री साधू सिंह धर्मसोत ने बताया कि अधिकारियों को रिपोर्ट सौपने के लिए पंद्रह दिनों का वक्त दिया गया है, साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई फर्जी लाभार्थी इन योजनाओं का लाभ उठाता पाया जाता है तो जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.