एडवोकेट एचसी अरोड़ा द्वारा दायर की गई एक पीआईएल पर पंजाब हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने पंजाब सरकार आैर इसके खेल विभाग को नोटिस जारी किया है। एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने जस्टीस सूर्याकांत व एस मित्तल की पीठ में नोटिस जारी किया है। अरोड़ा ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि उन स्कूल काॅलेजों के छात्रों को कैश पुरस्कार देने के लिए पंजाब सरकार आैर खेल विभाग को निर्देश जारी करें जिन्होंने साल 2015-16 आैर 2017 को स्टेट, नेशनल आैर इंटरनेशल स्तर के खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर स्थान हासिल किया लेकिन उन्हें अभी तक पुरस्कार राशि भुगतान नहीं किया गया।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंजाब के किसानों के रुख में नरमी देखी जा रही है. किसान जत्थेबंदी पटियाला शहर के बाहर प्रदर्शन शुरु कर दिया है. किसानों का प्रदर्शन  संगरूर रोड पर महमूदपुर मंडी में जारी है. हालांकि प्रदर्शन के चलते शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है. गौरतलब है कि किसानों के प्रदर्शन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसपर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए किसानों को शहर के बाहर प्रदर्शन करने की हिदायत दी थी, किसानों ने सीएम कैप्टन अमिरंदर के न्यू मोती बाग पैलेस के घेराव की चेतावनी दी थी, लेकिन

चंडीगढ़ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने किसानों के बारे में पंजाब सरकार के रवैये पर कड़ा रुख दिखाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि लगता है पंजाब सरकार को किसानों की परवाह नही हैं। हाईकोर्ट के बार-बार कहने के बाद भी पंजाब सरकार इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रही। यही कारण है कि राज्य के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य  से भी आधी कीमत पर फसल बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने पंजाब के कृषि सचिव को आदेश दिए हैं कि वह 26 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई पर सरकार का पक्ष स्पष्ट करें। वह कोर्ट

चंडीगढ़ खुद को देवी का अवतार बताने वालीं राधे मां की मुश्किल बढ़ गई है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राधे मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब पुलिस को आदेश दिया है कि उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को यह निर्देश फगवाड़ा निवासी सुरिंदर मित्तल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। स्वघोषित धर्म गुरु राधे मां को इस मामले में दो साल पहले पंजाब पुलिस ने पूछताछ के लिए समन भेजा था। सुरिंदर ने अगस्त 2015 में पंजाब पुलिस से

चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को रेप का दोषी करार दिए जाने के बाद हुई हिंसा में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हिंसा में हुई नुकसान की भरपाई डेरा की संपत्तियों को जब्त कर किया जाए। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पंचकूला में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को अद्धसैनिक बलों की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। गौरतलब है कि शुक्रवार को दोपहर में सीबीआई की विशेष अदालत रेप मामले में राम रहीम को दोषी करार दिया था।

1984 के सिख विरोधी दंगों में उत्तर प्रदेश में अपनी सारी संपत्ति गंवाकर पंजाब आ बसे दंगा पीड़ितों ने मुआवजे के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दस्तक दी है. हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब और केंद्र सरकार को 2 अगस्त तक इस मामले में पक्ष रखने के आदेश दिए हैं. मामले में याचिका दाखिल करते हुए पीड़ितों की ओर से इंद्रबीर सिंह छटवाल ने कहा कि दंगों के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी नुकसान हुआ था. इस दौरान पंजाब के साथ ही उत्तर प्रदेश व अन्य हिस्सों में लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था. ऐसे ही कुछ