इस्लामाबाद पाकिस्तान के वित्त मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के करीबी इशाक डार आज सातवीं बार मशहूर पनामा केस मामले में भ्रष्टाचार-रोधक कोर्ट में पेश हुए। डॉन के हवाले से, आज की सुनवाई में एनएबी (नेशनल एकाउंटेबिलिटी ब्यूरो) ने मंत्री के खिलाफ दो नए गवाह पेश किये। बता दें कि, 28 जुलाई को पनामा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आए फैसले के बाद एनएबी ने इस मामले में 8 सितंबर को 67 वर्षीय डार के खिलाफ केस दर्ज किया था। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ को अयोग्य घोषित करते हुए उनके और उनके बेटे, बेटियों और दामाद के

नई दिल्ली केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संकेत दिए हैं कि एक बार रेवेन्यू में इजाफा होने के बाद वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत स्लैब (टैक्स स्लैब) को कम किया जा सकता है। गौरतलब है कि वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं को चार टैक्स स्लैब 5 फीसद, 12 फीसद, 18 फीसद और 28 फीसद में बांटा गया था। इसके अलावा कुछ उत्पादों पर अतिरिक्त मुआवजा उपकर भी लागू है। जेटली ने कहा, “हम शुरूआती दो-तीन महीनों में हैं। हमारे पास शुरुआत से ही सुधार के लिए जगह और गुंजाइश है। हमारे पास सुधार की

GST काउंसिल ने शुक्रवार को ज्यादातर सर्विसेस के लिए टैक्स रेट तय कर दिए. अरुण जेटली ने कहा, GST में एजुकेशन और हेल्थकेयर पहले जैसे ही टैक्स फ्री होंगी. रेल टिकट पर फर्क नहीं पड़ेगा. रेलवे के एसी टिकट को 5% टैक्स स्लैब में रखा गया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इससे आम आदमी पर कोई बोझ नहीं बढ़ेगा. GST काउंसिल के चेयरमैन जेटली ने कहा, 'सेवाओं पर GST लगने से टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, लेकिन महंगाई पर इसका कोई असर नहीं होगा।' उन्होंने कहा कि नागरिकों पर इसका बोझ बढ़ने की बजाय कम होगा। जेटली ने कहा कि काउंसिल