चंडीगढ़ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने किसानों के बारे में पंजाब सरकार के रवैये पर कड़ा रुख दिखाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि लगता है पंजाब सरकार को किसानों की परवाह नही हैं। हाईकोर्ट के बार-बार कहने के बाद भी पंजाब सरकार इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रही। यही कारण है कि राज्य के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य  से भी आधी कीमत पर फसल बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने पंजाब के कृषि सचिव को आदेश दिए हैं कि वह 26 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई पर सरकार का पक्ष स्पष्ट करें। वह कोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि वह असिस्टेंट लाइब्रेरियनों को एक समान पे स्केल देने के मामले में दो हफ्ते में कारगर कदम उठाएं, अन्यथा वे मामले की अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहे. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने डीआर चौहान, संत राम चौहान व लायक राम शर्मा की ओर से दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किए. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सभी लाइब्रेरियन एक सी योग्यता रखते हैं और उन्हें नियुक्ति की तारीख के आधार पर पे स्केल