नई दिल्ली उपराज्यपाल को दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख बताने वाले, दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की विभिन्न याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने ने सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए केजरीवाल सरकार को गहरा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि केजरीवाल सरकार को स‌ंविधान के दायरे में रहना होगा. पहली नजर में एलजी के अधिकार राज्य सरकार से ज्यादा हैं. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सामान्य राज्य नहीं बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए, यहां राज्य सरकार के अधिकार अन्य राज्यों की तरह

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर 31 अक्तूबर तक के लिये लगाये गये बैन को हटाने से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा व्यापारियों की बिक्री पर लगे बैन को हटाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. पटाखा व्यापारियों ने बिक्री पर रोक लगाने संबंधी नौ अक्तूबर के फैसले में ढील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. व्यापारियों की ओर से याचिका दायर करते हुए दिवाली से पहले पटाखों की ब्रिकी के लिए एक-दो दिन की इजाजत मांगी गई थी. न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की खंडपीठ ने

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। कहा है कि 18 साल से कम उम्र की पत्‍नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने को दुष्‍कर्म समझा जाएगा। इस फैसले के साथ कोर्ट ने बुधवार को 15 से 18 साल की नाबालिग पत्‍नी से संबंध को दुष्कर्म की श्रेणी से छूट देने वाली आईपीसी की धारा 375 के अपवाद (2) को खारिज कर दिया। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि 15 से 18 साल की नाबालिग पत्‍नी से शारीरिक संबंध बनाने पर पति पर दुष्कर्म का मुकदमा चल सकता है। मगर कोर्ट ने यह भी कहा कि पति पर

पटाखा बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध से दिल्ली-एनसीआर के पटाखा विक्रेताओं के पास करीब 200 करोड़ का पटाखा फंस गया है। अकेले दिल्ली में ही 50 से अधिक थोक और 300 से अधिक फुटकर पटाखा विक्रेता है। इसी तरह एनसीआर के शहरों में करीब 200 फुटकर पटाखा विक्रेता हैं। पटाखा कारोबारियों के मुताबिक पहले प्रतिबंध हटाने व कुछ शर्तों के साथ बिक्री की मंजूरी और अब फिर से प्रतिबंध के चलते थोक व खुदरा पटाखा कारोबारियों के सामने गंभीर संकट पैदा हो गया है। अस्थाई दुकानदारों ने दीपावली पर पटाखा बेचने के लिए लाइसेंस लेने के साथ पटाखों का आर्डर

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह अगले सोमवार को इस सवाल पर विचार करेगा कि क्या उच्च न्यायालय रिट अधिकार के तहत विवाह रद्द कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर हाई कोर्ट एक मुस्लिम युवक की उस हिन्दू महिला से शादी को अमान्य घोषित कर सकता है जिसने निकाह करने से पहले इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस धनंजय वाई चन्द्रचूड़ की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि केरल के मुस्लिम युवक शफीन जहां की नई अर्जी पर 9 अक्टूबर को

नई दिल्‍ली केंद्र की ओर से रोहिंग्‍या मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया। इस हलफनामे में केंद्र की ओर से भारत में रोहिंग्‍या समुदाय के प्रवेश पर चिंता जतायी गयी है। केंद्र ने 18 पन्‍ने के इस हलफनामे में कहा है कि भारत में अवैध प्रवासी रोहिंग्‍या समुदाय का रहना देश की सुरक्षा के प्रति खतरा है। केंद्र ने कोर्ट में कहा, ‘जहां तक रोहिंग्‍या समुदाय की बात है, उन्‍होंने बताया है कि म्‍यांमार और भारत के बीच की सीमा के जरिए वे यहां घुसे। भारत में इस तरह के कुल अवैध प्रवासियों की संख्‍या लगभग 40,000

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वह (नेशनल एलिजिबिल्टी एंड एंट्रेंस टेस्ट) नीट परीक्षा के मुद्दे पर राज्य में कहीं भी कोई प्रदर्शन न होने दे। तमिलनाडु में एक दलित मेडिकल परीक्षार्थी की आत्महत्या के बाद से विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को राज्य सरकार को कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था के लिये संकट खड़े करने वाले किसी भी व्यक्ति को उपयुक्त कानून के तहत दंडित किया जाए। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस दिया कि वह तमिलनाडु में कानून व्यवस्था कायम करने के लिये

नई दिल्‍ली सुप्रीम कोर्ट ने आज बोफोर्स घोटाले मामले में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को मंज़ूर कर लिया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, एएम खानविलकर, डीवाई चंद्रचूर्ण की पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए अक्टूबर का अंतिम हफ्ता निर्धारित किया। भाजपा नेता और पेशे से वकील अजय अग्रवाल ने कोर्ट में अंतरिम याचिका दाखिल कर मामले में जल्द सुनवाई की मांग की है। कहा गया कि उनकी याचिका पिछले 12 वर्षों से लंबित है। आपको बता दें कि बोफोर्स घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की ओर से निर्धारित 90 दिनों में आरोपियों के खिलाफ आरोपों को रद

सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन की इजाजत देने से जुड़ी एक पिटीशन पर सुनवाई की। कोर्ट ने 20 साल की पुणे की लड़की को अबॉर्शन की इजाजत दे दी। लड़की 24 हफ्ते से प्रेग्नेंट है। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया था कि लड़की के गर्भ में पल रहे भ्रूण में सिर (skull) डेवलप नहीं हो सका है और इसका कोई इलाज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलीसिटर जनरल ने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के कथित लव जिहाद मामले में एनआईए को जांच के आदेश जारी किए हैं। साथ ही कहा है कि रिटायर जस्टिस आरवी रविंद्रन इस जांच की निगरानी करेंगे। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि एक बालिग महिला ने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन और शादी कर ली है, तो उसे अपने पति से अलग कैसे किया जा सकता है। बता दें कि अदालय यह सुनवाई एक मुस्लिम युवक की याचिका पर कर रही है। एनआईए इस बात की जांच कर रही है कि क्या महिला के तार अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन से जुड़े हैं।