यू.आई.डी.ए.आई. ने NRI's और भारतीय मूल के व्यक्तियों (पी.आई.ओ.) को बड़ी राहत दी है। प्राधिकरण ने कहा कि एन.आर.आई. और पी.आई.ओ. को बैंक खातों समेत दूसरी अन्य सेवाओं को आधार के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही प्राधिकरण ने विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को ऐसे लोगों की स्थिति की पुष्टि के लिए एक तंत्र तैयार करने के निर्देश दिए। प्राधिकरण की ओर से कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग नियम 2017 और आयकर अधिनियम के तहत उन्हीं लोगों को बैंक खातों और पैन को क्रमश: आधार से जोड़ना निर्धारित है, जो आधार नामांकन के लिए पात्र है। यू.आई.डी.ए.आई. ने

भारतीय रेलवे ने यात्रियों को टिकट बुकिंग में सुविधा देने का फैसला किया है. अब IRCTC की वेबसाइट के जरिए यात्री एक महीने में 6 से ज्यादा टिकट बुक करा सकेंगे. IRCTC ने इस बारे में जानकारी देते हुए है कि अब यात्री महीने में 6 से ज्यादा टिकट बुक करा सकेंगे, लेकिन इसके लिए अकाउंट होल्डर को अपना आधार नंबर IRCTC के साथ लिंक करना होगा. IRCTC के मुताबिक यदि अकाउंट होल्डर का आधार नंबर वेबसाईट के साथ लिंक है तो वह महीने में 12 टिकट बुक करा सकेंगे. IRCTC ने यह भी बताया कि जिन अकाउंट होल्डर्स का आधार

रांची झारखंड में भूख से हुई संतोषी की मौत के मामले को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। केंद्रीय उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि मामले की जांच के लिए जल्द ही एक केंद्रीय टीम राज्य का दौरा करेगी। संतोषी की मौत पर दुख प्रकट करते हुए पासवान ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून लागु होने के बाद भी तीन माह तक राशन नहीं मिलना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा है कि कानून में इस बात का प्रावधान है कि राशन नहीं मिलने की स्थिति में लाभार्थी को न्यूनतम समर्थन मूल्य

देश में अबतक 9.3 करोड़ से अधिक स्थायी खाता संख्या पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक देश में पैनधारकों की संख्या 30 करोड़ है और इस हिसाब से अबतक 30 प्रतिशत पैन को आधार से जोड़ने के काम को पूरा कर लिया गया. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक इसमें से करीब तीन करोड़ पैन और आधार को जोड़ने के काम को जून और जुलाई में पूरा किया गया है. उसने कहा, आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख पांच अगस्त तक आयकर विभाग ने 9.3 करोड़ से अधिक पैन को आधार से

आधार नंबर को पैन नंबर से लिंक करने के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि 30 जून इसकी अंतिम तारीख है. मगर इससे घबराने की जरूरत नहीं है. अगर 30 जून अंतिम तारीख नहीं है, बल्कि - एक जुलाई से पैन नंबर और आधार नंबर को लिंक करना जरूरी हो जायेगा. एक जुलाई से आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य हो जायेगा, और अगर लिंक नहीं किया गया, तो क्या होगा? इस संबंध में इनकम टैक्स की एक अधिसूचना में स्पष्ट लिखा है - अगर ऐसा नहीं किया जाता, तो उस व्यक्ति को दिया गया आधार एकाउंट नंबर

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शनिवार को स्पष्ट किया कि आगामी 1 जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने या नया स्थायी खाता संख्या (पैन) हासिल करने के लिए आधार नंबर का उल्लेख करना जरूरी होगा. आयकर विभाग की इस नीति निर्माता संस्था सीबीडीटी ने एक वक्तव्य जारी कर यह स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में केवल उन लोगों को आंशिक राहत दी है, जिनके पास आधार नंबर नहीं है, अथवा जिन्होंने आधार में पंजीकरण नहीं कराया है, ऐसे में टैक्स अधिकारी उन लोगों के पैन को निरस्त नहीं करेंगे. सीबीडीटी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले

दिल्ली पैन कार्ड और आयकर रिटर्न के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक रूप से रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें पैन से लिंक करने पर सरकार जोर नहीं डाल सकती है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि आधार बनवा चुके लोगों के लिए रिटर्न में आधार नंबर डालना जरूरी होगा. जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है तो अभी कोई जल्दबाजी नहीं. सिर्फ पैन कार्ड से भी रिटर्न भर सकते हैं. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के

दिल्ली आधार को परमानेंट अकाउट नंबर यानी पैन से जोड़ने में दिक्कत हो रही है तो परेशान ना होइए. आयकर विभाग ने दावा किया है कि अब ये काम आसानी से हो सकेगा और इसके लिए सरल तरीका मुहैया करा दिया गया है. इस वर्ष बजट में आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य किया गया है. इसके लिए 30 जून तक की समय सीमा दी गयी है. ऐसा नहीं किया गया तो कुछ समय बाद आपका पैन अवैध करार कर दिया जाएगा. सरकार का कहना है कि 10 अंक और अक्षर को मिलाकर बना पैन एक नहीं, बल्कि कई-कई बनवा लिए जाते हैं

दिल्ली देशभर में गौ-हत्या और गौ-रक्षा का मुद्दा छाया हुआ है. भारत-बांग्लादेश सीमा पर गायों की तस्करी का मसला काफी पुराना है. केंद्र सरकार गायों की तस्करी रोकने और उनकी रक्षा के लिए प्रयासरत है. इसी सिलसिले में केंद्र सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर गायों की तस्करी का रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है. केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता वाली एक समिति बनाई गई थी, जिसने इस मामले में कुछ सिफारिशें दी हैं. पशुओं की सुरक्षा और देखरेख को लेकर केंद्र सरकार आधार कार्ड जैसा सिस्टम लागू करना चाहता है. सरकार ने यह जानकारी