नई दिल्ली केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संकेत दिए हैं कि एक बार रेवेन्यू में इजाफा होने के बाद वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत स्लैब (टैक्स स्लैब) को कम किया जा सकता है। गौरतलब है कि वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं को चार टैक्स स्लैब 5 फीसद, 12 फीसद, 18 फीसद और 28 फीसद में बांटा गया था। इसके अलावा कुछ उत्पादों पर अतिरिक्त मुआवजा उपकर भी लागू है। जेटली ने कहा, “हम शुरूआती दो-तीन महीनों में हैं। हमारे पास शुरुआत से ही सुधार के लिए जगह और गुंजाइश है। हमारे पास सुधार की

नई दिल्ली बुलेट ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? वित्त मंत्री अरुण जेटली को भाषण के बीच में टोकते हुए किसी ने अचानक यह सवाल पूछ लिया। इस तरह से पूछे गए सवाल से जेटली भड़क गए और फटकारते हुए गंभीर होने की सलाह दी। वित्त मंत्री सेमिनार में बुलेट ट्रेन प्रॉजेक्ट के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने इस मुद्दे पर मीडिया में कम जानकारी वाली डिबेट चलने की बात कही। तभी सामने बैठे किसी शख्स ने पूछ लिया, 'अरुण जी बुलेट ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में अंग्रेजी मत बतियाइए।' अचानक इस तरह के सवाल से

पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर बात की है। आपको बता दें कि पंजाब में कर्ज से परेशान किसानों की खुदकुशी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी को लेकर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी से बात की है। वहीं पीएम से मिलने के बाद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मुलाकात की।  

जीएसटी परिषद की शनिवार को हुई बैठक में कपड़ों की सिलाई से लेकर उनमें कशीदाकारी करने जैसे ‘जॉब वर्क’ पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया गया है. ट्रैक्टर के कुछ कलपुजों पर भी जीएसटी दर में कटौती की गई है. इसके साथ ही माल का परिवहन करने से पूर्व उसके पंजीकरण संबंधी ई-वे बिल के प्रावधानों को भी कुछ राहत देते हुये अंतिम रूप दे दिया गया. वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की 20 वीं बैठक में कपड़ा क्षेत्र में सिलाई, बुनाई से लेकर कढ़ाई करने

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली दौरे पर हैं। अपने कार्यक्रम के तहत सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह मंगलवार को पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते है।  

जीएसटी लॉन्च करने के बाद अब केंद्र सरकार आम लोगों और व्यापारियों को इसके बारे में सही जानकारी देने में लगी है। इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी फाइंडर ऐप लॉन्च की है। इस ऐप की मदद से लोगों को किसी भी चीज पर लगने वाले जीएसटी की सही जानकारी मिल सकेगी। फिलहाल यह ऐप एंड्रायज स्टोर में उपलब्ध है और जल्द ही इसे आईएसओ व विंडोज के लिए भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसे आप एंड्रायड प्ले स्टोर में GST Rate Finder लिखकर सर्च कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप जैसे ही

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को नोटिस जारी किया है. इस याचिका में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) में अनियमितता और गड़बड़ी से जुड़े रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की बात कही थी. यहां पर बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अरुण जेटली पर डीडीसीए में पद पर रहने के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और लगातार कई मंचों से कई सौ करोड़ के घोटाले के आरोप लगाते रहे थे. बिना सुबूत लगातार आरोप लगाने पर अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल पर 10 करोड़ की मानहानि का केस दायर

भारत और चीन के बीच सिक्किम बॉर्डर पर छिड़ा विवाद थम नहीं रहा है. बॉर्डर पर अड़ियल रवैया अपनाने वाले चीन ने इसका ठीकरा खुद भारत ही फोड़ दिया है. चीन विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत की ओर से बॉर्डर पर उठाए जा रहे कदम किसी विश्वासघात से कम नहीं है. गौरतलब है कि रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि अब 1962 का भारत नहीं है. इस पर चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि 1962 वाला चीन भी नहीं है. दरअसल, सिक्किम से लगती सीमा पर असल विवाद की जड़ है डोकुला का वो चौराहा, जो भारत-चीन और भूटान को एक साथ

देश के अब तक के सबसे बड़े कर सुधार की लॉन्चिंग का ऐतिहासिक मौका शुक्रवार को आधी रात को आ गया। रात के ठीक 12 बजते ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम नरेंद्र मोदी ने एक साथ बटन दबाकर पूरे देश में एक टैक्स व्यवस्था की शुरुआत की। इस लॉन्चिंग के साथ ही देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू हो गई। तारों से सजी इस रात में ऐतिहासिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को देश के सभी लोगों की साझी विरासत करार दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह किसी एक दल

दिल्ली एक राष्ट्र एक कर के सपने को पूरा करने वाला गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स-GST 1 जुलाई से लागू होने वाला है. पूरे देश में इस नई कर व्यवस्था को लागू करने के लिए मोदी सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है. जीएसीटी लागू करने के लिए 30 जून को आधी रात में संसद में विशेष आयोजन किया जाएगा. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कांफ्रेस में कहा कि जीएसटी पर कई सरकारों ने अहम भूमिका निभाई है, लगभग सभी राज्यों में इसको लेकर कानून पारित हो चुका है. उन्होंने बताया कि केरल और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में यह पारित