जीएसटी में 28 फीसदी टैक्स के दायरे में आने वाले 177 सामानों पर टैक्स कम करके उन्हें 18 फीसदी टैक्स स्लैब के दायरे में लाया गया है। शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद जीएसटी परिषद के अहम सदस्य और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मीडिया से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी। सरकार के इस फैसले के बाद अब केवल 50 आइटम ही 28 फीसदी टैक्स के दायरे में रह गए हैं। सुशील मोदी ने बताया कि पहले 62 आइटमों को सबसे उच्च कर वाले दायरे में रखा जाना था, लेकिन मीटिंग में काफी

नई दिल्लीः नोटबंदी के एक साल पूरे होने से ठीक एक दिन पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी एक अभूतपूर्व घटना थी, अर्थव्यवस्था के भविष्य को बदलना अनिवार्य था। उन्होंने कहा नोटबंदी से पहले कैश का अत्यधिक इस्तेमाल हो रहा था। उन्होंने कहा सरकार द्वारा किए गए बदलावों के बाद अर्थव्यवस्था में टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ गया है। एक प्रेस कॉफ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि नोटबंदी के बाद टेरर फंडिग की रोकथाम हुई है, टैक्स के दायरे में ज्यादा लोग आए हैं। नोटबंदी के बाद करेंसी तेज़ी से लोगों तक पहुंचाई गई। कांग्रेस पर बोला

गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। केंद्र ने अगस्त और सितंबर में जीएसटी के शुरुआती रिटर्न फाइल करने में विलंब होने पर कारोबारियों पर लगी पेनल्टी को माफ करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक ट्वीट कर इस निर्णय की घोषणा की। जेटली ने कहा कि करदाताओं की मदद के लिए सरकार ने अगस्त और सितंबर के लिए जीएसटीआर-3बी विलंब से फाइल करने पर लगी पेनाल्टी को माफ करने का फैसला किया है। जिन करदाताओं ने लेट फी का भुगतान कर दिया है उसे उनके खाते में वापस कर

नई दिल्ली केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संकेत दिए हैं कि एक बार रेवेन्यू में इजाफा होने के बाद वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत स्लैब (टैक्स स्लैब) को कम किया जा सकता है। गौरतलब है कि वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं को चार टैक्स स्लैब 5 फीसद, 12 फीसद, 18 फीसद और 28 फीसद में बांटा गया था। इसके अलावा कुछ उत्पादों पर अतिरिक्त मुआवजा उपकर भी लागू है। जेटली ने कहा, “हम शुरूआती दो-तीन महीनों में हैं। हमारे पास शुरुआत से ही सुधार के लिए जगह और गुंजाइश है। हमारे पास सुधार की

नई दिल्ली बुलेट ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? वित्त मंत्री अरुण जेटली को भाषण के बीच में टोकते हुए किसी ने अचानक यह सवाल पूछ लिया। इस तरह से पूछे गए सवाल से जेटली भड़क गए और फटकारते हुए गंभीर होने की सलाह दी। वित्त मंत्री सेमिनार में बुलेट ट्रेन प्रॉजेक्ट के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने इस मुद्दे पर मीडिया में कम जानकारी वाली डिबेट चलने की बात कही। तभी सामने बैठे किसी शख्स ने पूछ लिया, 'अरुण जी बुलेट ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में अंग्रेजी मत बतियाइए।' अचानक इस तरह के सवाल से

पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर बात की है। आपको बता दें कि पंजाब में कर्ज से परेशान किसानों की खुदकुशी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी को लेकर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी से बात की है। वहीं पीएम से मिलने के बाद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मुलाकात की।  

जीएसटी परिषद की शनिवार को हुई बैठक में कपड़ों की सिलाई से लेकर उनमें कशीदाकारी करने जैसे ‘जॉब वर्क’ पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया गया है. ट्रैक्टर के कुछ कलपुजों पर भी जीएसटी दर में कटौती की गई है. इसके साथ ही माल का परिवहन करने से पूर्व उसके पंजीकरण संबंधी ई-वे बिल के प्रावधानों को भी कुछ राहत देते हुये अंतिम रूप दे दिया गया. वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की 20 वीं बैठक में कपड़ा क्षेत्र में सिलाई, बुनाई से लेकर कढ़ाई करने

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली दौरे पर हैं। अपने कार्यक्रम के तहत सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह मंगलवार को पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते है।  

जीएसटी लॉन्च करने के बाद अब केंद्र सरकार आम लोगों और व्यापारियों को इसके बारे में सही जानकारी देने में लगी है। इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी फाइंडर ऐप लॉन्च की है। इस ऐप की मदद से लोगों को किसी भी चीज पर लगने वाले जीएसटी की सही जानकारी मिल सकेगी। फिलहाल यह ऐप एंड्रायज स्टोर में उपलब्ध है और जल्द ही इसे आईएसओ व विंडोज के लिए भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसे आप एंड्रायड प्ले स्टोर में GST Rate Finder लिखकर सर्च कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप जैसे ही

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को नोटिस जारी किया है. इस याचिका में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) में अनियमितता और गड़बड़ी से जुड़े रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की बात कही थी. यहां पर बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अरुण जेटली पर डीडीसीए में पद पर रहने के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और लगातार कई मंचों से कई सौ करोड़ के घोटाले के आरोप लगाते रहे थे. बिना सुबूत लगातार आरोप लगाने पर अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल पर 10 करोड़ की मानहानि का केस दायर