बढ़ते प्रदूषण पर पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर केंद्र सरकार से सहयोग की अपील की. कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुताबिक ये मामला पूरी तरह से केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, और इस समस्या का समाधान केंद्र सरकार ही निकाल सकती है.  कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के मुलाकात कर मसला हल करने के सुझाव को रद्द कर दिया था. अमरिंदर सिंह के मुताबिक दोनों राज्यों के बीच होने वाली बैठकों से प्रदूषण की समस्या का हल नही हो सकता. पंजाब सीएम ने केजरीवाल को मामले में राजनीति नहीं करने की

मोदी सरकार अगले साल जनवरी से सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग अनिवार्य करने पर विचार कर रही है. भारतीय मानक ब्यूरो संशोधन कानून के तहत सरकार ऐसा कर सकती है. ये फैसला उपभोक्ता मंत्रालय ने किया है. मंत्रालय के फैसले के मुताबिक हॉलमार्किंग तीन श्रेणियों 8, 14 और 22 कैरेट के आभूषणों के लिए अनिवार्य बनाए जाने की योजना है. इतना ही नहीं, हॉलमार्किंग के साथ साथ आभूषणों पर निर्माता का नाम और अंतर्राष्ट्रीय मानक का नंबर लिखना भी ज़रूरी बनाए जाने की संभावना है. उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान का कहना है कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के मानकों

दिल्ली केंद्र सरकार ने आईएएस तथा आईपीएस अधिकारियों समेत लगभग 67,000 कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा शुरू की है. ये समीक्षा खराब प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों की पहचान करने के लिए किया जा रहा है. बता दें कि यह समीक्षा सेवा तथा शासन प्रणाली को और बेहतर करने के सरकारी प्रयासों का हिस्सा है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप आचार संहिता का पालन नहीं करने वाले लोग दंड के अधिकारी हो सकते हैं. उन्होंने कहा, केंद्र सरकार के लगभग 67,000 कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा की जा रही है. इसके जरिए

दिल्ली देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस सहित रिवाइज्ड अलाउंस 18 जुलाई से मिल सकता है. आने वाले दिनों में होने वाली कैबिनेट बैठक में अलाउंस से जुड़े मसले पर चर्चा के बाद इसे स्वीकार किए जाने की उम्मीद की जा रही है. इसमें हाउस रेंट अलाउंस से जुड़ा मुद्दा भी शामिल होगा. केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा इस मुद्दे पर सरकार के फैसले का इंतजार है. गौरतलब है कि पिछले साल 28 जून को ही सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया था, लेकिन वेतन की कई सिफारिशों के बाद केंद्रीय