अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में AAP का प्रदर्शन

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसके चलते आप नेताओं ने आज प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने का एलान किया है।

दिल्ली में 40 फुट गहरे बोरवेल में गिरे व्यक्ति की मौत, शव बाहर निकाला गया

दिल्ली जल बोर्ड के एक जलशोधन संयंत्र में 40 फुट गहरे बोरवेल में गिरे व्यक्ति को बाहर निकालने के लिये लगभग 12 घंटे तक बचाव अभियान चलाये जाने के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने यह जानकारी दी।

व्यक्ति का शव बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया है।

व्यक्ति की उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है और उसकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है।

आतिशी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मुझे बेहद दुख के साथ यह खबर साझा करनी पड़ रही है कि बोरवेल में गिरे व्यक्ति को बचाव दल ने मृत पाया है। वह बोरवेल रूम में कैसे घुसा, बोरवेल के अंदर कैसे गिरा- इसकी जांच पुलिस करेगी। मैं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम को धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने कई घंटों तक चले बचाव अभियान में व्यक्ति को बचाने का हर संभव प्रयास किया।’’

पश्चिमी दिल्ली के केशोपुर मंडी इलाके में शनिवार देर रात करीब एक बजे सूचना मिली कि दिल्ली जल बोर्ड के जलशोधन संयंत्र के बोरवेल में एक व्यक्ति गिर गया है। इसके बाद व्यक्ति को बचाने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) की टीम के नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया।

दिल्ली के LG ने बजट सत्र में सीएजी रिपोर्ट पेश करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा

दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने अगस्त 2023 से वित्त मंत्री आतिशी के पास ‘‘लंबित’’ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की पांच रिपोर्ट के संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है।

सक्सेना ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे वित्त मंत्री को राज्य के वित्तीय लेखे-जोखे से संबंधित महत्वपूर्ण रिपोर्ट को ‘‘शीघ्रता से निपटाने’’ की सलाह दें ताकि उन्हें दिल्ली विधानसभा के जारी बजट सत्र में पेश किया जा सके।

उपराज्यपाल ने पत्र में लिखा कि सीएजी रिपोर्ट सरकार के प्रदर्शन का संवैधानिक रूप से अनिवार्य स्वतंत्र और निष्पक्ष मूल्यांकन है तथा कई मायनों में यह सरकार के वित्तीय प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए एक मार्गदर्शन दस्तावेज है।

उन्होंने कहा, ‘‘मौजूदा सरकार का यह दायित्व है कि वह सदन के माध्यम से अपने प्रदर्शन का वस्तुनिष्ठ विवरण लोगों के साथ साझा करे, जिससे राजस्व और खर्च का लेखा-जोखा पता चलता है। ’’

पत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) अधिनियम, 1991 की धारा 48 और संविधान के अनुच्छेद 151 का हवाला दिया गया। इस अधिनियम में रिपोर्ट को उपराज्यपाल के माध्यम से विधानसभा के समक्ष पेश करने का प्रावधान है।

पत्र में कहा गया है कि चूंकि विधानसभा का बजट सत्र जारी है, इसलिए मुख्यमंत्री वित्त मंत्री को इन महत्वपूर्ण रिपोर्ट को शीघ्रता से निपटाने करने की सलाह दें ताकि इसे सदन के समक्ष रखा जा सके।

ईडी ने उस मामले का जिक्र नहीं किया जिसके कारण केजरीवाल के पीए के आवास पर हुई छापेमारी: आतिशी

ईडी द्वारा आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों पर छापे मारे जाने के एक दिन बाद, दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बुधवार को कहा कि संघीय एजेंसी के अधिकारी उस मामले का विवरण नहीं दे सके जिसके कारण कार्रवाई हुई। उन्होंने कहा कि यह साबित हो गया है कि यह सब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला… Continue reading ईडी ने उस मामले का जिक्र नहीं किया जिसके कारण केजरीवाल के पीए के आवास पर हुई छापेमारी: आतिशी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने धनशोधन मामले में संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति ‘घोटाले’ से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह को जमानत देने से बुधवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया। सिंह दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए हैं।

न्यायमूर्ति शर्मा ने आदेश सुनाते हुए कहा, “इस स्तर पर आरोपी को जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है।”

न्यायाधीश ने कहा कि सिंह निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं। उन्होंने कहा, “यह अदालत निचली अदालत को वर्तमान मामले में सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाने का निर्देश देती है।”

फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि जमानत देने के इस चरण में सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान की स्वीकार्यता के मुद्दे की पड़ताल नहीं की जा सकती और इसकी पड़ताल सुनवायी के दौरान की जाएगी।

तलाशी लेने के बजाए केजरीवाल के पीए के घर में बैठे रहे ईडी के अधिकारी: आतिशी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक (पीए) बिभव कुमार के आवास पर छापा मारने पहुंचे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी तलाशी लेने के बजाए उनके घर के ‘लिविंग रूम’ में बैठे रहे। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बुधवार को कहा कि अधिकारियों ने किसी कमरे की तलाशी नहीं ली और न ही… Continue reading तलाशी लेने के बजाए केजरीवाल के पीए के घर में बैठे रहे ईडी के अधिकारी: आतिशी

सर्दियों में Pollution पर लगाम लगाने के लिए AAP सरकार ने शुरू किया पौधारोपण अभियान

सर्दियों के दौरान प्रदूषण में कटौती करने के प्रयासों के तहत दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को राज्य में पौधारोपण अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए कहा कि हरित क्षेत्र में वृद्धि से पिछले आठ वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता बेहतर हुई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गढ़ी मांडू में पौधारोपण अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हुई।

मंत्री ने रेखांकित किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान दिल्ली में हरित क्षेत्र का दायरा 20 से बढ़कर 23 फीसदी हो गया है, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में इस साल अभी तक वायु गुणवत्ता 200 दिन ‘अच्छी से सामान्य’ रही है और ऐसा 2015 से पहली बार हुआ है सिवाए 2020 के क्योंकि उस दौरान कोविड-19 के कारण सख्त लॉकडाउन लगाया गया था।

पराली संकटः दिल्ली सरकार ने धान के खेतों में ‘बायो-डीकंपोजर’ के छिड़काव का अभियान शुरू किया

राष्ट्रीय राजधानी में किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने धान के खेतों में जैव अपघटक (बायो-डीकंपोजर) के छिड़काव को लेकर शुक्रवार को एक अभियान शुरू किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार राजधानी में 2020 से पूसा जैव अपघटक का इस्तेमाल कर रही है। यह जैव अपघटक एक माइक्रोबियल द्रव्य है, जो धान के अवशेषों को 15-20 दिनों में विघटित कर देता है।

अक्टूबर-नवंबर में दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी के पीछे पराली जलाने के लिए खेतों में लगाई गई आग एक प्रमुख कारण होता है।

राय ने कहा कि सरकार ने पिछले साल 4,400 एकड़ धान के खेतों में जैव अपघटक का छिड़काव किया था और इस सीजन में 5,000 एकड़ भूमि को कवर किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि पंजाब में पराली बड़े पैमाने पर जलाई जाती है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि कृषि प्रधान राज्य में आप सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से खेतों में आग लगाने की घटनाओं में कमी आएगी।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, दिल्ली के पीएम 2.5 प्रदूषण में खेतों में जलाई गई पराली की अधिकतम हिस्सेदारी पिछले साल तीन नवंबर को 34 प्रतिशत और सात नवंबर 2021 को 48 प्रतिशत थी।

दिल्ली सरकार ने हिमाचल प्रदेश राहत कोष में 10 करोड़ रुपये दान किए

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हुई तबाही के बाद राहत कार्यों के लिए शुक्रवार को राज्य के राहत कोष में 10 करोड़ रुपये दान किए।

इससे पहले, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बारिश से हुई तबाही के मद्देनजर दिल्ली सरकार से मदद मांगी थी। एक बयान में यह जानकारी दी गई है।