रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने मोबाइल वॉलेट के लिए नई गाइडलाइंस लाने जा रहा है. माना जा रहा है कि नई गाइडलाइंस में आरबीआई वॉलेट यूजर को गलत ट्रांजैक्‍शन से बचाने के लिए इंटरऑपरेबिलिटी को मंजूरी दे सकता है. इसको अगर आसान शब्दों में समझें तो अब धोखाधड़ी का पता लगाना अब आसान हो जाएगा. इसके अलावा यूजर्स के लिए केवाईसी कराना भी अब जरूरी होगा. क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई ने एेलान किया है कि अगले साल अप्रैल तक अलग-अलग ई-वॉलेट के बीच पैसे ट्रांसफर किए जा सकेंगे. ई-वॉलेट कंपनियां आरबीआई के इस कदम से काफी उत्साहित नजर आ रही

केंद्र सरकार अपने 50 लाख कर्मचारियों के लिए ईमेल सेवा शुरू करने जा रही है। अंग्रेजी और हिंदी में यह सेवा ईमेल नीति के अनुरूप होगी। ईमेल नीति के तहत सुरक्षा कारणों से सरकारी कर्मचारी प्राइवेट ईमेल सेवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजी ईमेल आईडी के लिए प्राइमरी डोमैन (एट) जीओवी (डाट) इन और हिंदी ईमेल आईडी के लिए सरकार (डाट) भारत इन रहेगा। केंद्रीय मंत्रालय की सोमवार की घोषणा से 10 दिनों पहले राजस्थान सरकार ने राज्य के निवासियों के लिए अपनी पहली ईमेल सेवा शुरू की थी। यह ईमेल सेवा जयपुर स्थित डाटा इंफोसिस ने विकसित किया