निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान सुबह सात बजे शुरू हो कर शाम छह बजे तक चलेगा। आयोग ने 1.87 लाख मतदान केंद्रों पर 18 लाख से अधिक मतदान कर्मियों को तैनात किया है। इन मतदान केंद्रों पर 16.63 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान सुबह सात बजे शुरू हो कर शाम छह बजे तक चलेगा। आयोग ने 1.87 लाख मतदान केंद्रों पर 18 लाख से अधिक मतदान कर्मियों को तैनात किया है। इन मतदान केंद्रों पर 16.63 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गोदियाल के खिलाफ निर्वाचन आयोग को दी अपनी शिकायत में कहा था कि उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी पर ‘‘झूठे और मनगढ़ंत’’ आरोप लगाये हैं।
जिलाधिकारी बदायूं मनोज कुमार ने बताया कि हमने वीडियो का पता लगा लिया है। कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने इस वायरल वीडियो के संबंध में जानकारी मांगी है।
निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को कहा कि उसने कम मतदान वाले कुल 266 संसदीय क्षेत्रों की पहचान की है और वह लोकसभा चुनावों में इन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए योजना बना रहा है।
इन 266 संसदीय क्षेत्रों में से 215 ग्रामीण इलाकों में हैं।
प्रमुख शहरों के नगर निगम आयुक्तों और बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनिंदा जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) ने चिह्नित शहरी और ग्रामीण लोकसभा सीटों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने पर यहां चर्चा की।
निर्वाचन आयोग ने कम मतदान को लेकर आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि कम मतदान वाले 266 संसदीय क्षेत्रों की पहचान की गई है जिनमें से 215 ग्रामीण और 51 शहरी क्षेत्र हैं।
बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और झारखंड सहित 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2019 के लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय औसत 67.40 प्रतिशत से कम मतदान हुआ था।
प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने जोर देकर कहा कि ‘एक जैसा रुख सभी के लिए उपयुक्त है’ वाला दृष्टिकोण इस मामले में काम नहीं आएगा। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों और खंडों के लिए अलग-अलग रणनीतियों पर काम करने की वकालत की।
सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 19 अप्रैल से शुरू होगा। मतों की गिनती चार जून को होगी।
निर्वाचन आयोग ने कहा कि वह अपेक्षा करता है कि आप नेता द्वारा दिए गए बयानों का एक “तथ्यात्मक आधार” होना चाहिए और चूंकि दिए गए बयानों की सत्यता पर विवाद हुआ है, इसलिए उन्हें तथ्यात्मक आधार के साथ इसका समर्थन करने में सक्षम होना चाहिए।
याचिका में भारतीय चुनाव आयोग को करनाल विधानसभा क्षेत्र के लिए जारी चुनाव कार्यक्रम को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है। बता दें कि करनाल विधानसभा सीट 13 मार्च को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफे के कारण खाली हुई थी।
स्थानांतरित किए गए सभी अधिकारियों को तत्काल अपने कनिष्ठ अधिकारी को प्रभार सौंपने के लिए कहा गया है। आयोग ने साथ ही कहा कि जिन अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है, उन्हें लोकसभा चुनावों के पूरा होने तक कोई चुनाव ड्यूटी नहीं दी जाएगी।
केंद्रीय कैबिनेट सचिव और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में आयोग ने कहा कि 16 मार्च को लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ एक पत्र जारी किये जाने के बावजूद उसे शिकायत मिली हैं कि ऐसे विज्ञापनों को नहीं हटाया गया है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सहाय को वरिष्ठता क्रम के आधार पर नियुक्त किया गया था लेकिन चूंकि वह लोकसभा चुनाव खत्म होने से पहले मई के पहले सप्ताह में सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो इसलिए निर्वाचन आयोग ने मुखर्जी को डीजीपी नियुक्त करने को कहा है।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और सीमा सुरक्षा बल की लगभग 14 कंपनी त्रिपुरा पश्चिम में तैनात की जाएंगी और 11 कंपनी संवेदनशील धलाई जिले में तैनात की जाएंगी। इसके अलावा लगभग 6000 पुलिसकर्मियों को चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा।
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