लखनऊ राजनीति में परिवारवाद का मुद्दा पिछले कई समय से सुर्खियों में रहा है। इस मुद्दे पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विपक्षी पार्टियों कांग्रेस, सपा और बसपा को इसके बढ़ावे के लिए जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन अब इस पर अखिलेश यादव ने एक बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि अगर उनकी पार्टी में परिवारवाद है तो उनकी पत्नी डिंपल यादव अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। रविवार को अखिलेश यादव ने रायपुर में यह बात कही। अखिलेश एक सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए हुए थे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में तीसरे राजनीतिक विकल्प का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी इस साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ही सियासी मानचित्र से गायब हो गई है। पार्टी आलाकमान ने हिमाचल में चुनाव नही लड़ने का फैसला लिया है। जिससे प्रदेश के आप कार्यकर्ताओं के मंसूबों पर पानी फिर गया है। करीब दो साल पहले हिमाचल में पूरे जोर-शोर से हिमाचल में आम आदमी पार्टी राजनीति में उतरी। पार्टी नेता व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के भी यहां दौरे हुए। संगठन को विस्तार मिला तो प्रदेश के संयोजक पूर्व सांसद राजन सुशांत बनाए

शिमला हिमाचल प्रदेश में युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव का बिगुल जल्द बज सकता है। सूचना है कि आगामी मई माह में युवा कांग्रेस के चुनाव हो सकते हैं। युकां की वर्तमान राज्य कार्यकारिणी तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। ऐसे में भारतीय युवा कांग्रेस (आई.वाई.सी.) राज्य में जल्द ही चुनावों का ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि एक सप्ताह के भीतर चुनाव संबंधी अंतिम फैसला लिया जाएगा। चुनावों के लिए जल्द ही जारी किया जाएगा शेड्यूल बताया जाता है कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में संगठन के पदाधिकारियों की व्यस्तता के चलते चुनाव करवाने में

सरपंच और पंच को दसवीं पास होना जरूरी होने वाला है। यानी अब आपकी पंचायतों के सरपंच पढ़े लिखे होंगे। पंजाब सरकार ने पड़ोसी राज्य हरियाणा की तर्ज पर सूबे में पंचायती नुमाइंदों के चुनाव में शिक्षा को महत्व देने का फैसला किया है। पंजाब के गांवों में भी अब पंच व सरपंच पढ़-लिखे होंगे। राज्य मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में इस बारे में कोई फैसला लिया जा सकता है। यह कहना है पंजाब के पंचायत, पेयजल एवं सेनिटेशन मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा का। उन्होंने कहा कि पंचों और सरपंचों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने पर विचार किया