हरियाणा के जेल मंत्री कृष्ण पंवार ने जेलों में मोबाइल मिलने पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश की जेलों में फोर जी और फाइव जी जैमर लगाए जाएंगे. जेल मंत्री ने बताया कि सरकार ने इसके लिए पैंसठ करोड़ रुपए की धनराशी मंजूर की है. वहीं, उन्होंने कहा कि जेल में मोबाइल मिलने में किसी कर्मचारी और अधिकारी की भूमिका सामने आई तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.  

राज्यपाल एनएन वोहरा ने ‘जम्मू और कश्मीर लोक संपत्ति संशोधन अध्यादेश 2017’ को वीरवार को लागू कर दिया। उक्त अध्यादेश सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने पर होने वाली मौजूदा कार्रवाई के कानून को संशोधित करता है। इस अध्यादेश के तहत जो भी हड़तालों, प्रदर्शनों या किसी भी तरीके से किए गए विरोध प्रदर्शनों में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, उसे 2 से 5 साल के कारावास की सजा दी जा सकती है और उन क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई संपत्ति के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा मौजूदा कानून का दायरा जो पहले

लगभग पूरे देश की जेलों में ही क्षमता से अधिक कैदी भरे हुए होने के कारण ये अनेक अव्यवस्थाओं का शिकार हो गई हैं। इससे जहां जेलों में अव्यवस्था और अपराध बढ़ रहे हैं वहीं अधिक भीड़ और दूषित वातावरण में रहने से कैदी विभिन्न रोगों के शिकार हो रहे हैं। पंजाब की जेलों के भी इसी समस्या का शिकार होने के कारण पंजाब सरकार ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद (आई.आई.एम.-ए.) को राज्य की 26 जेलों में भीड़ की समस्या दूर करने और इनके कायाकल्प संबंधी सुझाव देने को कहा था। इसने अपनी रिपोर्ट में पंजाब की जेलों में लंदन की