राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार लगातार तरह-तरह के प्रयास भी कर रही है। दिल्ली सरकार की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव से लेकर इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई गई है ताकि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके।
राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार लगातार तरह-तरह के प्रयास भी कर रही है। दिल्ली सरकार की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव से लेकर इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई गई है ताकि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के प्रदूषण से संबंधित कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने के अपने पहले के आदेश पर अमल के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को नोटिस जारी किया है।
एनजीटी उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया है कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ के मास्टर प्लान पर अमल करते हुए नदी में मलवा बहाया जा रहा है, जिससे जल निकाय प्रदूषित हो रही है।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि अधिकरण ने इस साल 29 मई को अपने पहले आदेश में जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) को दो महीने के भीतर अपनी प्रतिक्रिया और कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।
पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल भी शामिल थे, जिन्होंने हाल ही में जारी आदेश में कहा कि केंद्रीय मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
अधिकरण ने कहा, “उनत्तीस मई के आदेश में निहित निर्देश के अनुपालन के लिए जल शक्ति मंत्रालय के सचिव को ताजा नोटिस भेजा जाए।”
मामले को आगे की सुनवाई के लिए चार जनवरी को सूचीबद्ध किया गया है।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने रिपोर्टों पर गौर किया और कहा, ‘‘सुनवाई की अगली तारीख (सात दिसंबर) को या उससे पहले सभी संबंधित राज्य या प्राधिकारी ताजा रिपोर्ट दाखिल करें, जिसमें बताया जाए कि कितने नालों को पूरी तरह से बंद किया गया है। साथ ही उन नालों की संख्या बताई जाए, जिनसे उपचारित या अनुपचारित या आंशिक रूप से उपचारित अपशिष्ट जल सीधे यमुना नदी में बहने के कारण पानी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।”
एनजीटी ने राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और एमसीडी के अधिकारियों को नोटिस जारी कर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।
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