सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर तक पैदल यात्रियों और बैटरी से चलने वाली कारों के लिए 24 नवंबर से नया मार्ग खोलने के एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी है. माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मंदिर के लिए नया मार्ग अगले वर्ष फरवरी के अंत तक खोला जाएगा. बता दें कि बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए एनजीटी ने मंदिर तक जाने वाले सभी नए मार्गों पर रोक लगाने के आदेश दिए थे और साथ ही में कहा था कि पैदल यात्रियों और बैटरी से चलने वाली कारों के लिए

शिमला और हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण पर चिंतित नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक बड़े फैसले में हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के तीन मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी है। इसके अलावा शिमला शहर के कोर, ग्रीन व फॉरेस्ट एरिया में निर्माण पर भी प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। शहर के किसी भी क्षेत्र में नया निर्माण कार्य नहीं हो सकेगा। हालांकि एनजीटी ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि अस्पतालों, स्कूलों और आवश्यक सेवा कार्यालयों की इमारतें इस दायरे से बाहर रहेंगी। यही नहीं, वाणिज्यिक, निजी बिल्डरों की इमारतों को नियमित करने

दिल्ली में प्रदूषण और स्मॉग के चलते ट्रकों की एंट्री के अलावा निर्माण कार्यों पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है.  खबरों के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्रधिकरण ने गुरुवार को निर्देश जारी करते हुए ट्रकों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध के अलावा राजधानी में होने वाले निर्माण कार्यों और पार्किंग पर लगाए जा रहे चार गुना शुल्क को भी वापिस ले लिया है. बता दें कि प्रदूषण के चलते दिल्ली में 9 नवंबर की रात से ही ट्रकों की एंट्री बंद कर दी गई थी. यह प्रतिबंध दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा ली गई उस बैठक में लगाया गया

प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT का रुख इन दिनों काफी सख्त हो गया है. पहले श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर सख्ती और अब NGT ने श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर श्राइन बोर्ड को फटकार लगाई है. NGT ने दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा तक जाने वाले तीर्थयात्रियों को उचित बुनियादी सुविधाएं नहीं देने पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड को फटकार लगाई. NGT ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा साल 2012 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए बोर्ड से पूछा कि इन वर्षों में उसने सुविधाओं

 नई दिल्लीवैष्णो देवी के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) अमरनाथ यात्रा पर सख्त हुई है। एनजीटी ने अमरनाथ मंदिर के आसपास पर्यावरण सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर अमरनाथ श्राइन बोर्ड को फटकार लगाई है। एनजीटी ने पूछा कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों का अबतक पालन क्यों नहीं किया गया है। नारियल फेंकने पर भी एनजीटी को ऐतराज बुधवार को अमरनाथ यात्रा पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड से कहा कि गुफा के पूरे इलाके को साइलेंट जोन घोषित किया जाए। इसके साथ ही गुफा के आसपास पूजा के रुप में चढ़ाए जाने वाली

दिल्ली सरकार द्वारा ऑड-ईवन पर लगी शर्तों को लेकर एनजीटी में लगाई रिव्यू पिटिशन राज्य सरकार ने वापिस ले ली है. पिटिशन पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने सरकार को जमकर फटकार लगाई. और कहा कि वो अगली बार ऑड-ईवन से राहत के लिए तार्किक स्पष्टिकरण लेकर आए. बता दे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के शनिवार के फैसले के खिलाफ सोमवार को दिल्‍ली सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. इस याचिका में दिल्‍ली सरकार ने महिलाओं और दो पहिया वाहनों को छूट देने की मांग की थी. शनिवार को एनजीटी ने ऑड-ईवन के दौरान महिलाओं और दो पहिया वाहनों को छूट देने

एनजीटी में पुनर्व‌िचार याच‌िका दायर करने के ल‌िए सुबह जब सरकार का वकील नहीं पहुंचा तो एनजीटी ने केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। एनजीटी की फटकार के बाद सरकार ने एनजीटी में पुनर्व‌िचार याच‌िका दायर कर दी है। इससे पहले मंत्री गोपाल राय ने भी जानकारी दी थी क‌ि सरकार याच‌िका दायर कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा क‌ि हम पर्यावरण वैज्ञान‌िकों के लगातार संपर्क में हैं और स्थ‌ित‌ि की मॉन‌िटर‌िंग कर रहे हैं। ट्रकों की एंट्री और न‌िर्माण कार्य पर लगी रोक पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। गोपाल राय ने आगे कहा क‌ि शहर में

एनजीटी ने माता वैष्णो देवी धाम को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. एनजीटी ने अपने फैसले में माता वैष्णो में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही एनजीटी ने कहा है कि माता के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की संख्या को भी नियंत्रित किया जाए. एनजीटी ने कहा है कि वैष्णो देवी में एक दिन में 50 हजार श्रद्धालु ही दर्शन करें. एनजीटी ने कहा है कि यदि यात्रा के दौरान 50 हजार से ज्यादा यात्री हो जाएं तो उन्हें या तो कटरा में ही रोका जाए या फिर उन्हें यात्रा के मुख्य पड़ाव

दिल्ली में सोमवार से शुरू होने वाले ऑड-ईवन फॉर्मूले को सरकार ने कैंसिल कर दिया है, इसका मतलब ये है कि ऑड-ईवन सोमवार से लागू नहीं है।  दिल्ली सरकार अब सोमवार को एनजीटी जाएगी। NGT की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने अपना ये फैसला बदला है। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि, सोमवार को वो पुनर्विचार याचिका डालेंगे। दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन रद्द करने के लिए महिलाओं और दोपहिया वाहनों  को छूट न देने का हवाला दिया है। सरकार का कहना है कि ये महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है।

दिल्ली-एनसीआर में फैले प्रदूषण को लेकर एनजीटी में चल रही बहस के दौरान ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार समेत तमाम पक्षों को कड़ी फटकार लगाते हुए बड़ा आदेश जारी किया है। एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया है। हालांकि इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि निर्माण कार्य तो बंद होंगे ‌लेकिन उन साइटों पर काम कर रहे मजदूरों को उनकी मजदूरी मिलती रहेगी। उनकी मजदूरी नहीं रोकी जाएगी। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि आखिर आपने अब तक हेलिकॉप्टर से पानी का