ओला मोबिलिटी के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हमारा कामकाज तेजी से बढ़ रहा है और हम भारत में लाभदायक स्थिति में और क्षेत्र में अगुवा बने हुए हैं। न केवल व्यक्तिगत परिवहन में बल्कि ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग कारोबार में भविष्य इलेक्ट्रिक है। साथ ही भारत में विस्तार के लिए काफी अवसर हैं।’’
सुप्रीम कोर्ट ने रैपिडो, उबर पर रोक लगाने वाले मामले के संबंध में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने फरवरी 2023 में ओला-उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सेवा पर रोक लगा दी थी। वहीं, सरकार के फैसले के खिलाफ कंपनियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए इन कंपनियों को राहत दे दी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। आज आपको बताए इस मामले को लेकर सुनवाई होनी थी लेकिन वो टल गई और अब ये सुनवाई सोमवार यानी कि 12 जून को होगी।
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