केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए पेश किया।
केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए पेश किया।
केजरीवाल का स्थान ले सकने वाले नेता को खोजना और भी अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ‘आप’ पंजाब, दिल्ली, गुजरात, असम और हरियाणा में लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है जहां केजरीवाल पार्टी के अहम प्रचारक होने वाले थे।
गौरतलब हो कि उच्चतम न्यायालय ने 18 मार्च को हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के उन विधायकों को अयोग्य ठहराने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिन्होंने राज्य में हाल के राज्यसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था।
इन याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा होने तक, नियमों पर रोक लगाने की मांग की गई है।
हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए मतदान हुआ था जिसमें कांग्रेस के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। जिसके बाद स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने मामले में संज्ञान लेते हुए कांग्रेस के छह विधायकों की सदस्यता को रद्द कर दिया था
सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में कथित गड़बड़ी का दावा करने वाली याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को याचिका खारिज करते हुए कहा कि हर प्रक्रिया के अपने फायदे और अपने नुकसान होते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि ‘अदालत पहले भी ईवीएम के काम से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर चुकी है और कितनी याचिकाओं पर और सुनवाई करनी पड़ेगी?
चुनाव निकाय द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार, चुनावी बॉण्ड के खरीदारों में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजीनियरिंग, पीरामल एंटरप्राइजेज, टोरेंट पावर, भारती एयरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स, वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइस, पीवीआर, केवेंटर, सुला वाइन, वेलस्पन, और सन फार्मा शामिल हैं।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पांच जजों की संविधान पीठ ने इस मामले में सुनवाई की. इस संविधान पीठ में सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी. आर. गवई, जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे।
बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने 10 जनवरी को इस मामले पर दायर याचिका को खारिज कर दिया था जिसके बाद शिवसेना-उद्धव ठाकरे (यूबीटी) ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी
बता दें कि आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।