सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर तक पैदल यात्रियों और बैटरी से चलने वाली कारों के लिए 24 नवंबर से नया मार्ग खोलने के एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी है. माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मंदिर के लिए नया मार्ग अगले वर्ष फरवरी के अंत तक खोला जाएगा. बता दें कि बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए एनजीटी ने मंदिर तक जाने वाले सभी नए मार्गों पर रोक लगाने के आदेश दिए थे और साथ ही में कहा था कि पैदल यात्रियों और बैटरी से चलने वाली कारों के लिए

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। शीर्ष कोर्ट ने पराली जलाने और सड़कों की धूल से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश के निर्देश देने के लिए इन सभी सरकारों से मांगा जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए़ एम़ खानलिवकर और न्यायमूर्ति डी़ वाई़ चन्द्रचूड़ की पीठ ने वकील आऱ के़ कपूर की ओर से दी गई अर्जी को स्वीकार करते हुए यह फैसला किया। कपूर ने अपने आवेदन में कहा है कि सड़कों पर उड़ रही धूल, दिल्ली के पड़ोसी

गुरुग्राम का प्रद्युम्न मर्डर केस और पिंटो परिवार की गिरफ्तारी पर रोक का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका है. प्रद्युम्न के पिता की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को आदेश दिये कि वो दस दिन में पिंटो परिवार की अग्रिम ज़मानत अर्जी का निपटारा करें. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद पिंटो परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर प्रद्युम्न के पिता ने खुशी जताई है. प्रद्युम्न मर्डर केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए पिंटों परिवार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट

हरियाणा की बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समान काम समान वेतन के फैसले को लागू कर दिया है। इसका फायदा शुरुआत में इस साल एक नवंबर को लागू आऊट सोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को ही होगा। इधर, सरकार ने दूसरी कैटेगरियों को इसका लाभ देने के लिए एक कमेटी गठित कर दी है। इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर की बजाए मायूसी फैल गई है। कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग की अगुवाई कर रहे सर्व कर्मचारी संघ ने इसे एक शुरुआत तो बताया लेकिन, सरकार पर भेदभाव करने का भी आरोप

देश की सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार  को साफ किया है कि किसी तरह का कोई भी टेक्निकल कोर्स कॉरेस्पोन्डेन्स मोड से नहीं होगा। ओडिशा हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तकनीकि शिक्षा दूरस्थ पाठ्यक्रम और माध्यम से नहीं उपलब्ध कराया जा सकता है। इससे पहले ओडिशा हाई कोर्ट ने टेक्निकल कोर्सेज को कॉरेस्पोन्डेन्स मोड से कराने की मंजूरी दी थी। बता दें कि इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल समेत कई ऐसे कोर्सेज हैं जिसे टेक्निकल कोर्स कहा जाता है और इनके कॉरेस्पोन्डेन्स मोड पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले

नेताओं पर आपराधिक मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है. अदालत ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमे निपटाने के लिए स्पेशल कोर्ट के गठन का आदेश दिया है. कोर्ट ने सरकार से कहा है कि स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए फंड और संसाधनों की पूरी योजना दाखिल करे. इसके साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी की है केंद्र एक ओर तो स्पेशल कोर्ट बनाने का बात करता है और दूसरी ओर कहता है कि यह राज्यों का मामला है. मामले की अगली सुनवाई अब 31 दिसंबर को होगी. वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि वह जनप्रतिधियों के खिलाफ आपराधिक मामलों की

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मोबाइल फोन नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने के विरोध में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है. कोर्ट ने ममता सरकार से कहा कि वह संसद से पास कानून के खिलाफ कैसे जा सकती हैं, राज्य सरकार कैसे कानून के खिलाफ जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ममता बनर्जी निजी तौर पर कोर्ट में आ सकती हैं. कोर्ट ने ममता सरकार से कहा है कि अगर ऐसा होता है तो राज्य के बनाए कानून पर केंद्र भी चुनौती देगा. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से अपनी याचिका

2002 के बिलकिस बानो गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से चार हफ्ते में विस्तार से जवाब देने को कहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए दो डॉक्टरों और एक आईपीएस समेत चार पुलिस अधिकारियों को राहत देने से इनकार कर दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 12 आरोपियों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था। 12 आरोपियों को ट्रायल कोर्ट की ओर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की थी। बता दें कि गोधरा दंगों के बाद बिलकिस बानो पर हमला

सु्प्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर में पटाखे बेचने पर लगे बैन के बाद मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने 14 लोगों को हिरासत में और 29 लोगों को गिरफ्तार किया है. साथ ही 1,200 किलोग्राम से ज्यादा पटाखे जब्त किए हैं. दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर लगे अस्थायी प्रतिबंध के विरोध में SC के बाहर पटाखे जलाने को लेकर 14 लोगों को हिरासत में ले लिया गया. वहीं दिल्ली के अन्य जगहों पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके 29 लोगों को गिरफ्तार किया. मंगवलार को सुप्रीम कोर्ट के बाहर दिल्ली पुलिस को शीर्ष अदालत के गेट के बाहर प्रदर्शन होने के बारे

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस म्यांमार भेजने के सरकार के फैसले पर उठे विवाद को लेकर दायर याचिकाओं पर 21 नवंबर से विस्तृत सुनवाई की जायेगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस दौरान कोई आकस्मिक परिस्थितयां उत्पन्न होने पर याचिकाकर्ता निदान के लिये उसके पास आ सकते हैं. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और इसलिए सरकार की इसमें बडी भूमिका है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में शुचितापूर्ण तरीके