किसान आंदोलन का 50वां दिन, किसानों और सरकार के बीच शुक्रवार को होगी 10वें दौर की बातचीत

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किसान संगठनों का आज 50वें दिन दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन जारी है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की होने वाली बैठक को लेकर स्थिति साफ हो गई है। कल किसानों और सरकार के बीच बैठक होगी।

दरअसल, किसान आंदोलन खत्म करने के लिए 8 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच हुई 9वें दौर की बैठक में ये तय हुआ था कि अगली दौर की बातचीत 15 जनवरी को होगी। इसके बाद 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर फैसला सुनाया। इस फैसले में कोर्ट ने तीन नए कृषि कानूनों के पहल पर रोक लगा दी। साथ ही गतिरोध को खत्म करने के लिए चार सदस्यों की एक कमेटी गठित की।

समिति के लिये शीर्ष अदालत ने भूपिन्दर सिंह मान के साथ शेतकरी संघटना के अध्यक्ष अनिल घनवट, दक्षिण एशिया के अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति एवं अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ प्रमोद जोशी और कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी के नामों की घोषणा की थी।

इस बीच आज ही कमेटी के एक सदस्य भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिन्दर सिंह मान ने कमेटी से खुद को अलग कर लिया. मान ने कहा कि समिति में उन्हें सदस्य नियुक्त करने के लिए वह शीर्ष अदालत के आभारी हैं लेकिन किसानों के हितों से समझौता नहीं करने के लिए वह उन्हें पेश किसी भी पद का त्याग कर देंगे।