गति शक्ति योजना का शुभारंभ : PM मोदी बोले- अब तय समय पर पूरे होंगे सभी प्रोजेक्ट, टैक्स का एक भी पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ‘PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान’ की शुरुआत की। इससे करीब 100 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को गति मिलेगी। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस 2021 के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले से ही इस प्लान का ऐलान किया था।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम, अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। ये नेशनल मास्टरप्लान, 21वीं सदी के भारत को गतिशक्ति देगा।

उन्होंने कहा, “आज 21वीं सदी का भारत सरकारी व्यवस्थाओं की पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। हमने ना सिर्फ परियोजनाओं को तय सीमा में पूरा करने का ‘वर्क कल्चर’ विकसित किया बल्कि आज समय से पहले परियोजनाएं पूरा करने का प्रयास हो रहा है।”

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, “हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय ज्यादातर राजनीतिक दलों की प्राथमिकता से दूर रहा है। ये उनके घोषणापत्र में भी नज़र नहीं आता। अब तो ये स्थिति आ गई है कि कुछ राजनीतिक दल, देश के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर आलोचना करने में गर्व करते हैं।”

उन्होंने कहा, “जैसे स्किल मैनपावर के बिना हम किसी भी क्षेत्र में जरूरी परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वैसे ही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना हम चौतरफा विकास नहीं कर सकते हैं।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले मेट्रो लगभग 250 किलोमीटर ट्रैक पर ही चल रही थी। आज 700 किलोमीटर तक मेट्रो का विस्तार हो चुका है और एक हज़ार किलोमीटर पर नए मेट्रो रूट का काम चल रहा है।

उन्होंने आगे कहा, “2014 से पहले के 5 सालों में सिर्फ़ 3,000 किलोमीटर रेलवे का बिजलीकरण हुआ था। बीते 7 साल में हमने 24 हज़ार किलोमीटर से भी अधिक रेलवे ट्रैक का बिजलीकरण किया है।”

गति शक्ति- नेशनल मास्टर प्लान क्या है

प्रधानमंत्री गति शक्ति- नेशनल मास्टर प्लान औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ एयरपोर्ट, नई सड़कों और रेल योजनाओं सहित यातायात की व्यवस्था को दुरूस्त करेगा। नेशनल मास्टर प्लान से यह भी पता चलेगा कि कहां सड़क बनी है, कहां सड़क बनने की जरूरत है।

इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस डिजिटल मंच की मदद से विकास कार्यों को स्पीड देने की कोशिश होगीv इससे उद्योगों की कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद होगी, स्थानीय विनिर्माताओं को बढ़ावा मिलेगा इसके तहत 16 मंत्रालयों और विभागों ने उन सभी परियोजनाओं को Geographic information system (GIS) मोड में डाल दिया है, जिन्हें 2024-25 तक पूरा किया जाना है।