केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कश्मीरी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि, केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी AFSPA वापस लेने पर विचार कर रही है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कश्मीरी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि, केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी AFSPA वापस लेने पर विचार कर रही है।
दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सीईसी बैठक करीब तीन घंटे तक चली। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई आला नेता मौजूद थे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई।
बीजेपी उम्मीदवारों की अगली लिस्ट जल्द जारी हो सकती है। दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होगी। इस दौरान लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी।
लोकसभा चुनाव को लेकर बीते कल देर रात तक पीएम मोदी के आवास पर अहम बैठक हुई जिसमे गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। करीब 2.5 घंटे चली इस बैठक में लोकसभा उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट को लेकर चर्चा हुई।
अजित पवार खेमे से ताल्लुक रखने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता और राज्य के मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि अगर मनसे भाजपा नीत ‘महायुति’ से जुड़ती है तो इससे सत्तारूढ़ गठबंधन की ताकत बढ़ जाएगी।
भाजपा में शामिल होते हुए संधू ने भारत-अमेरिका संबंधों की प्रगति के बारे में बात की और कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग जैसे कई क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।
लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक हुई। देर रात तक चली इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी के डिप्टी सीएम भी शामिल हुए।
अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं से चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्येक मतदाता से संपर्क करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि वे भाजपा को वोट देने के लिए मतदान केंद्रों पर जरूर जाएं।
केंद्र सरकार ने सोमवार को सीएए, 2019 को लागू करने की घोषणा की। विवादास्पद कानून को पारित किये जाने के चार साल बाद केंद्र के इस कदम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का रास्ता साफ हो गया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण ‘सहकार से समृद्धि’ को पूरा करने के लिए यह सहकारिता मंत्रालय का एक और महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल के तहत, सहकारिता मंत्रालय ने देश के विशाल सहकारी क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने के लिए एक मजबूत ‘डाटाबेस’ की जरूरत को पहचाना है।
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