हरियाणा सरकार विधानसभा में प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75 फीसदी नौकरी देने का विधेयक लाएगी

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हरियाणा कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार शाम अहम निर्णय लिए गए। निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75 फीसदी रोजगार सुनिश्चित करने लिए सरकार अब विधानसभा में विधेयक लाएगी। इससे जुड़े अध्यादेश को वापस लेने के लिए सरकार ने राज्यपाल से आग्रह किया है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में मानसून सत्र को दोबारा से बुलाने पर सहमति बनी है। सीएम ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को पिछले सत्र को दोबारा से चलाने के लिए कहा जाएगा। उनसे चर्चा के बाद सत्र को दोबारा शुरू करने की तिथि निश्चित की जाएगी। 3 या 10 नवंबर के बाद सत्र की कार्यवाही दोबारा शुरू हो सकती है।

निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत रोजगार युवाओं को देने के लिए सरकार अध्यादेश लाई थी। मंत्रिमंडल में इसका निर्णय लिया गया था। अध्यादेश मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा गया लेकिन उन्होंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। सरकार ने हस्ताक्षर करने का आग्रह भी किया लेकिन बात नहीं बनी। अब सरकार ने मंत्रिमंडल बैठक में विधानसभा में विधेयक लाने का निर्णय लिया है। जिसे सदन में चर्चा के बाद पारित कराकर कानून बनाया जाएगा।